Kendrapara में अवैध भूमि हड़पना बड़े पैमाने पर

पट्टामुंडई Pattamundai: केंद्रपाड़ा ब्लॉक में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेचना केंद्रपाड़ा जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। बुधवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी। ब्लॉक के शहरीकरण के कारण घर बनाने के लिए जमीन की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस स्थिति का फायदा उठाकर भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और करीब 200 एकड़ जमीन खरीददारों को बेच दी है। सूत्रों ने बताया कि कई इलाकों के तहसीलदार भी इस तरह के घिनौने काम में शामिल हैं। वे लाखों रुपये के बदले निजी पक्षों को सरकारी जमीन बेचने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों ने आरोप लगाया कि वे तथ्यों को दबाकर और दस्तावेजों को नष्ट करके सौदों की उचित जांच को भी रोक रहे हैं। कुछ दिन पहले यहां के दौरे पर आए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने जिला प्रशासन को सरकारी जमीन से सभी अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और भू-माफियाओं का खेल जारी है।

बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस (फॉर्म बी) जारी किए गए हैं। यह प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। हालांकि, नोटिस जारी करने के बावजूद ब्लॉक में जमीन पर कब्जा करने का काम बदस्तूर जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बेदखली को लेकर प्रशासन की उदासीनता ने भू-माफियाओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। कुछ तहसीलदारों ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली अभियान जारी है, लेकिन उनके पास अपने बयानों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर इस मामले पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि कई जगहों पर निजी ऑपरेटरों द्वारा सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अनंत दाश ने बताया कि 2009 में जिला प्रशासन ने लीज पर दी गई सरकारी जमीन पर बने एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कुछ हिस्सों को गिरा दिया था। इमारत के कुछ हिस्सों को गिराने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यह लीज पर दी गई जमीन से ज्यादा जगह पर बना हुआ था।