ओडिशा

होर्मुज संकट के बीच भारत की ऊर्जा ताकत पर IEA का बयान

Kiran
20 Nov 2026 3:49 PM IST
होर्मुज संकट के बीच भारत की ऊर्जा ताकत पर IEA का बयान
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वॉशिंगटन: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में एनर्जी की ज़रूरतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, साथ ही उसने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली रुकावटों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और सरकारी पॉलिसी में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव होंगे। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 में ट्रांसपोर्ट, कूलिंग और दूसरी एनर्जी सर्विसेज़ की बढ़ती मांग की पहचान की गई है। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने रिपोर्ट के साथ दिए गए बयान में कहा, "मुझे एनर्जी की दुनिया के पहले जैसे होने का कोई भरोसेमंद रास्ता नहीं दिख रहा है।"
पेरिस की इस एजेंसी ने ज़ोर देकर कहा कि उसके सिनेरियो अलग-अलग संभावित नतीजों को दिखाते हैं और उन्हें अनुमान नहीं माना जाना चाहिए। संकट का समय, सरकार के जवाब और कंज्यूमर के व्यवहार में बदलाव यह तय करेंगे कि कौन से रास्ते निकलेंगे। रिपोर्ट में भारत को उन देशों में पहचाना गया है जहां कंज्यूमर के संकट पर जवाब देने के कारण इलेक्ट्रिक-कार की बिक्री में साल-दर-साल तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है।
इसमें भारत और मोरक्को के लिए ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन बढ़ाने की गुंजाइश भी देखी गई है, जिससे फर्टिलाइज़र सप्लाई और इंडस्ट्रियल फीडस्टॉक्स में विविधता लाने में मदद मिलेगी। इस रुकावट से एशिया का काफी ज़्यादा असर पड़ रहा है। IEA ने कहा कि संकट से पहले, होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाला लगभग 80 परसेंट तेल और लगभग 90 परसेंट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एशियाई बाज़ारों के लिए जाता था।
रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर तक, इस रुकावट की वजह से खाड़ी से कुल 2.8 बिलियन बैरल तेल और 60 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई का नुकसान हुआ था। अपने रीजनल असेसमेंट में, एजेंसी ने कहा कि फ्यूल इंपोर्ट करने वाले देश एनर्जी कॉस्ट को कम करने के लिए तुरंत के उपायों को सप्लाई चेन को मज़बूत करने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने और बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लंबे समय के प्रयासों के साथ मिला रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले दशक में भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ एमिशन में ग्रोथ से ज़्यादा रही है। इसने ग्रोथ और एमिशन के बीच संबंधों के कमज़ोर होने को एफिशिएंसी में सुधार, क्लीनर एनर्जी और इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल बदलावों से जोड़ा।
एजेंसी ने कहा कि दुनिया भर में, सोलर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी को घरेलू तौर पर उपलब्ध रिसोर्स को प्राथमिकता देने से फ़ायदा होगा। हालांकि, इसका जवाब एक जैसा क्लीनर नहीं होगा। एनर्जी-सिक्योरिटी की चिंताओं से एशियाई देशों में घरेलू कोयले पर निर्भरता और बढ़ सकती है, जो इम्पोर्टेड तेल और गैस के जोखिम को कम करना चाहते हैं।
मिडिल ईस्ट संघर्ष का एक टिकाऊ समाधान एक अलग मार्केट नतीजा ला सकता है। तेल सप्लाई में सुधार और LNG प्रोडक्शन में देरी से बढ़ोतरी खरीदारों के लिए फायदेमंद हो सकती है और कीमतों पर दबाव डाल सकती है, भले ही देश इन्वेंट्री फिर से बना रहे हों। आउटलुक पर रिपोर्ट करते हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये नतीजे तब सामने आए हैं जब सरकारें तुर्की के अंताल्या में COP31 क्लाइमेट वार्ता के लिए मिल रही हैं, जहाँ डेलीगेट्स इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बदलाव फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कैसे कम कर सकता है। अखबार ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट और एनर्जी मिनिस्टर, क्रिस बोवेन ने तर्क दिया कि इस जवाब से विदेशी संघर्षों के कारण एनर्जी सप्लाई पर लंबे समय तक निर्भरता कम होनी चाहिए।
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