H&UD मंत्री का ऐलान: निक्को पार्क के मेकओवर से शहर में बढ़ेगी आकर्षकता

Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में 'निक्को पार्क' के नाम से मशहूर BDA सिटी सेंटर का बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट करेगी, जिसमें तीन चरणों में बदलाव के लिए 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा।

आवास और शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने गुरुवार को बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद पुरानी हो चुकी इस जगह को एक आधुनिक शहरी मनोरंजन केंद्र में बदलना है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव 2026 में शुरू होगा और शहर में सार्वजनिक सुविधाओं और मनोरंजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बेहतर बनाएगा।

निक्को पार्क का आधुनिक मेकओवर

जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि रीडेवलपमेंट प्लान में BDA सिटी सेंटर को पूरी तरह से 'नया लुक' देने की योजना है। पार्क को तीन चरणों में 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश से विकसित किया जाएगा। इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि सभी उम्र के लोग इसे एक प्रमुख मनोरंजन स्थल के रूप में इस्तेमाल कर सकें, सूत्रों ने मंत्री के हवाले से बताया। सरकार द्वारा बताए गए प्लान के अनुसार, अपग्रेड किए गए पार्क में एक डेडिकेटेड फूड कोर्ट, एक मार्केट कॉम्प्लेक्स, कई एंटरटेनमेंट ज़ोन और बोटिंग की सुविधा होगी।

सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए चरणबद्ध रीडेवलपमेंट

मंत्री महापात्रा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तीन-चरणों वाला यह तरीका व्यवस्थित रीडेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि निर्माण के दौरान पार्क के कुछ हिस्से जनता के लिए खुले रहेंगे।

पहले चरण में मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर और साइट डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, इसके बाद कमर्शियल और मनोरंजन सुविधाओं को जोड़ा जाएगा, और आखिर में, मनोरंजन और एक्टिविटी-आधारित सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। पहले के रीडेवलपमेंट प्लान का विस्तार यह ताज़ा घोषणा पहले के प्रस्तावों की तुलना में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। सितंबर में, राज्य सरकार ने संकेत दिया था कि BDA सिटी सेंटर को 250 करोड़ रुपये की योजना के साथ एक अल्ट्रा-मॉडर्न मनोरंजन सुविधा के रूप में रीडेवलप करने के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी। भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) ने पहले सिटी सेंटर क्षेत्र से सटे स्टॉर्मवॉटर चैनल और झील क्षेत्र को आधुनिक बनाने की योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें लैंडस्केपिंग, वॉकवे और बहाली के काम शामिल हैं, जिन्हें पहले ही राज्य की मंज़ूरी मिल चुकी है।