उच्च शिक्षा संस्थानों को स्टाफ पेंशन का भुगतान करने को कहा गया

चूंकि गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से ऐसे कर्मचारियों को पेंशन के समय पर भुगतान की प्रगति पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

सरकारी मानदंडों के अनुसार, पेंशन के भुगतान में किसी भी देरी के लिए देरी की अवधि के लिए प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा और ब्याज की वसूली देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों से की जाएगी।

विभाग ने संस्थानों को दिशानिर्देश का पालन करने और पेंशन के समय पर भुगतान के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहते हुए कहा कि पेंशन के वितरण पर मासिक प्रगति रिपोर्ट हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जीए विभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इस महीने की शुरुआत में विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए, उच्च शिक्षा मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने अधिकारियों से एक समर्पित पेंशन सेल खोलने के लिए कहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन उनकी पेंशन मिलनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित पेंशन मामलों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाया जाना चाहिए।