BJP विधायक लक्ष्मण बाग के चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता का बयान दर्ज

भुवनेश्वर। ओडिशा के बलांगीर जिले की कांटाबांजी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक लक्ष्मण बाग के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर ओडिशा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह माझी का बयान दर्ज किया। सुनवाई के दौरान विधायक लक्ष्मण बाग की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता से जिरह भी की। हालांकि, निर्धारित समय में जिरह पूरी नहीं हो सकी। इसके चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से आगे पूछताछ करने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक की पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लक्ष्मण बाग के निर्वाचन को चुनौती देने वाली इस याचिका की सुनवाई महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। अदालत में याचिकाकर्ता का बयान दर्ज होने के बाद अब प्रतिवादी पक्ष की ओर से उससे पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। चुनाव याचिकाओं में गवाहों के बयान और उनसे की जाने वाली जिरह महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इनके माध्यम से अदालत के सामने प्रस्तुत तथ्यों और दावों की जांच की जाती है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह माझी ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भाजपा विधायक लक्ष्मण बाग के अधिवक्ता ने उनसे सवाल पूछे। इस प्रक्रिया को कानूनी भाषा में क्रॉस-एग्जामिनेशन या प्रतिपरीक्षण कहा जाता है। इसका उद्देश्य गवाह के बयान की विश्वसनीयता और उसमें प्रस्तुत तथ्यों की जांच करना होता है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछताछ पूरी नहीं हो सकी। इसके चलते अदालत ने अगली तारीख पर जिरह जारी रखने का निर्देश दिया है। अब 12 नवंबर को होने वाली सुनवाई में गिरिराज सिंह माझी से आगे सवाल पूछे जा सकेंगे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही का रास्ता स्पष्ट होगा।

इस चुनाव याचिका में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रतिवादी लक्ष्मण बाग की ओर से दाखिल अंतरिम आवेदन है। इस आवेदन के माध्यम से कांटाबांजी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) और खरियार JMFC अदालतों से संबंधित दो विशिष्ट मामलों के रिकॉर्ड पेश करने की मांग की गई है।

विधायक लक्ष्मण बाग की ओर से प्रस्तुत आवेदन में संबंधित न्यायालयों के रिकॉर्ड को मौजूदा चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, इन दोनों मामलों की प्रकृति और रिकॉर्ड की आवश्यकता के पीछे दिए गए विस्तृत तर्कों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इन दस्तावेजों का चुनाव याचिका के किन विशेष मुद्दों से संबंध बताया गया है।

उच्च न्यायालय ने इस अंतरिम आवेदन पर याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह माझी को अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय दिया है। इसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी की ओर से रिकॉर्ड मंगाने की मांग पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर आवेदन पर निर्णय ले सकेगी।

चुनाव याचिका से जुड़े मामलों में दस्तावेजों और गवाहों की भूमिका विशेष महत्व रखती है। किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दिए जाने पर अदालत को याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करनी होती है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने और दूसरे पक्ष के साक्ष्यों पर सवाल उठाने का अवसर मिलता है।

कांटाबांजी विधानसभा सीट का यह मामला भी इसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है। फिलहाल अदालत के सामने याचिकाकर्ता का बयान दर्ज हो चुका है, लेकिन उसकी जिरह अभी पूरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालयों के रिकॉर्ड मंगाने के लिए प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पर भी निर्णय होना बाकी है।

ओडिशा की राजनीति में कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सीट रही है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लक्ष्मण बाग ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक को पराजित किया था। इस कारण कांटाबांजी विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में विशेष चर्चा का विषय बना था।

अब इसी सीट से निर्वाचित विधायक लक्ष्मण बाग के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि, याचिका दाखिल होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित विधायक का निर्वाचन अवैध घोषित हो गया है। जब तक अदालत चुनाव याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं देती, तब तक निर्वाचन की वैधानिक स्थिति में केवल याचिका लंबित रहने के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता।

भारतीय चुनावी व्यवस्था में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के परिणामों को निर्धारित कानूनी आधारों पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत संबंधित पक्षों के साक्ष्य, दस्तावेज और कानूनी तर्कों का परीक्षण करती है। इसके बाद ही यह तय किया जाता है कि याचिका में उठाए गए आरोप या आपत्तियां प्रमाणित होती हैं या नहीं।

इस मामले में याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह माझी का बयान दर्ज होना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। वहीं लक्ष्मण बाग के अधिवक्ता की ओर से की जा रही जिरह के माध्यम से याचिकाकर्ता के दावों का परीक्षण किया जा रहा है। अदालत ने जिरह अधूरी रहने के कारण इसे अगली सुनवाई में जारी रखने का निर्णय लिया है।

प्रतिवादी की ओर से कांटाबांजी और खरियार JMFC अदालतों के रिकॉर्ड मंगाने की मांग भी सुनवाई के अगले चरण में महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, अदालत इस आवेदन को स्वीकार करेगी या नहीं, यह दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद ही स्पष्ट होगा।

फिलहाल ओडिशा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है। उस दिन याचिकाकर्ता से अधूरी जिरह आगे बढ़ने की संभावना है।

कुल मिलाकर भाजपा विधायक लक्ष्मण बाग के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। याचिकाकर्ता का बयान दर्ज होने, अधूरी जिरह और संबंधित न्यायालयों के रिकॉर्ड मंगाने की मांग के कारण अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब 12 नवंबर को अदालत में होने वाली कार्यवाही पर नजर रहेगी।