उच्च न्यायालय ने समालेई योजना के तहत R&R योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पहल (एसएएमएएलईआई) के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) योजना को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर फैसला मंगलवार को समाप्त कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एम एस रमन की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2022 के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी।

समलेश्वरी मंदिर परिसर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे राकेश सुना व चार अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी, 2023 को खारिज कर दिया था। पीठ ने मंगलवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, 'उक्त अंतरिम आदेश वर्तमान याचिका में उठाए गए सभी सवालों के जवाब देता है।'

"फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायत है तो वे पहले कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद कानून के अनुसार उचित उपाय की तलाश कर सकते हैं।"

याचिका में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार एक नई योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार से निर्देश देने की भी मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने 12 जुलाई, 2022 के अंतरिम आदेश में कहा था कि जिस जमीन पर याचिकाकर्ता वर्तमान में कब्जा कर रहे हैं, वह सरकारी जमीन है, इस पर कोई विवाद नहीं है। जो बात विवाद में नहीं है वह यह है कि ऐसी भूमि के किसी भी हिस्से के लिए सरकार द्वारा 2013 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

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CREDIT NEWS: newindianexpress