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Odisha ओडिशा : महानदी जल विवाद पर न्यायाधिकरण में सुनवाई 6 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारें आपसी सहमति से समाधान की संभावना तलाश रही हैं।
ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य के अनुसार, न्यायाधिकरण को सूचित किया गया है कि दोनों राज्य सरकारें मुख्य सचिवों और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए चर्चा शुरू करने पर सहमत हो गई हैं।
आचार्य ने कहा, "17 जुलाई की सुनवाई के बाद, हमने न्यायाधिकरण को ओडिशा सरकार द्वारा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उठाए जा रहे रचनात्मक कदमों के बारे में सूचित किया है। हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पत्र सहित सभी विवरण न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। न्यायाधिकरण ने प्रयासों की सराहना की है और सुनवाई सितंबर के लिए निर्धारित की है।"
यह घटनाक्रम लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं के बीच अनौपचारिक पत्रों के आदान-प्रदान के बाद हुआ है।
ओडिशा सरकार ने न्यायाधिकरण को आधिकारिक तौर पर बताया कि सुलह की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही औपचारिक वार्ता का दौर शुरू होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को मुख्यमंत्री मांझी ने छत्तीसगढ़ के अपने समकक्ष को पत्र लिखकर द्विपक्षीय चर्चा का प्रस्ताव दिया था, जिस पर अब अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
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