HC ने प्रश्नपत्र लीक मामले में CB जांच के आदेश दिए

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक महीने पहले ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएससी) द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर (सिविल) परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में सीआईडी-अपराध शाखा द्वारा जांच का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने ओएसएससी को उन 55 उम्मीदवारों को भी रविवार को नई परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया, जिन्हें पेपर लीक में उनकी कथित संलिप्तता के कारण जूनियर इंजीनियर (सिविल)-2022 की मुख्य परीक्षा देने से रोक दिया गया था।

गुरुवार को एक डीआइजी रैंक के अधिकारी द्वारा जांच का आदेश देते हुए, न्यायमूर्ति एके महापात्र की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा, “मुद्दों की गंभीरता और समाज पर उपरोक्त घोटाले के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत इसे उचित मानती है।” वर्तमान मामले की जांच एक सक्षम एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए थी जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने में सक्षम हो कि घोटाले की जड़ें देश के कई राज्यों में हैं।

“हालांकि यह अदालत स्थानीय पुलिस (सहदेवखुंटा मॉडल पुलिस स्टेशन) द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई और अब तक की गई जांच से संतुष्ट है, लेकिन कथित घटना में रैकेट के संचालन के तरीके और अंतर-राज्य रैकेट की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय होगा कि मामले की जांच सीआईडी, अपराध शाखा, ओडिशा पुलिस को सौंप दी जाए, ”न्यायमूर्ति महापात्र ने कहा।

उन्होंने सीआईडी-सीबी से यह पता लगाने की अपेक्षा की कि ओएसएससी जैसी वैधानिक संस्था ने कोलकाता में एक निजी प्रेस को प्रश्नपत्र छापने की जिम्मेदारी कैसे सौंपी।

उच्च न्यायालय ने एजेंसी को प्रश्नपत्र लीक करने में शामिल अंतरराज्यीय रैकेट का पता लगाने का काम सौंपा। न्यायमूर्ति महापात्र ने कहा, “यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या ऐसे रैकेट न केवल इस परीक्षा में शामिल हैं या वे भर्ती के लिए इसी तरह की परीक्षा में शामिल थे।”