HC ने ओडिशा सरकार को रत्न भंडार मुद्दे पर 4 सप्ताह में समिति नियुक्त करने का दिया निर्देश

पुरी: उड़ीसा HC ने ओडिशा सरकार को चार सप्ताह के भीतर रत्न भंडार मुद्दे पर एक समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया है। रत्न भंडार समिति का गठन किया जाएगा. पुरी में श्री मंदिर प्रशासन ने पिछले 12 जनवरी को समिति के लिए प्रस्ताव रखा था। रत्न भंडार की निगरानी के लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया जाएगा । यह समिति अधिकतम चार सप्ताह के भीतर गठित की जायेगी.

समिति की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी हाई कोर्ट को दी. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी. 29 सितंबर को दिए गए कोर्ट के आदेश को लागू करने की अपील की गई थी. 29 सितंबर को उड़ीसा हाई कोर्ट ने श्री मंदिर रत्न भंडार को दोबारा खोलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया.

कोर्ट ने आगे कहा कि दो महीने के भीतर सेवायतों और इंजीनियरों को शामिल करते हुए समिति का गठन किया जाना चाहिए और समिति श्रीमंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने पर अंतिम निर्णय लेगी। विकास के बारे में बोलते हुए, वरिष्ठ वकील पीतांबर आचार्य ने कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले के साथ, रत्न भंडार को फिर से खोलने और पवित्र त्रिमूर्ति के आभूषणों की गिनती में बाधाएं स्पष्ट हो गई हैं।