HC ने केंद्र, ओडिशा सरकार को 1 अगस्त तक DMD उपचार के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और ओडिशा सरकार दोनों को 1 अगस्त तक यह सूचित करने का निर्देश दिया, कि "ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) से पीड़ित 15 बच्चों की जरूरतों को तुरंत पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है"।

डीएमडी, एक आनुवंशिक विकार से पीड़ित बच्चों में प्रगतिशील मांसपेशी अध: पतन और कमजोरी होती है। यह रोग लगभग हमेशा लड़कों को प्रभावित करता है, और लक्षण आमतौर पर बचपन में ही शुरू हो जाते हैं।

डीएमडी वाले बच्चे आमतौर पर 8 से 12 साल की उम्र में चलने की क्षमता खो देते हैं और उन्हें घूमने के लिए व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है। अदालत ने 15 बच्चों के इलाज के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली एक जनहित याचिका पर यह निर्देश जारी किया।

याचिका दायर करने वाले उच्च न्यायालय के वकील अंशुमन रे ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 15 बच्चों को सालाना 40 लाख से 50 लाख रुपये की लागत वाली एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड (एओएन) चिकित्सा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की।

मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आरके पटनायक की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि यह कुछ अत्यावश्यक मामला है, अदालत को राज्य सरकार के साथ-साथ भारत संघ दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है।"