Bhubaneswar: बाल पोर्न पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी सरकार

BHUBANESWAR: राज्य सरकार ने सोमवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद बाल पोर्नोग्राफी देखने और डाउनलोड करने को आपराधिक अपराध बनाने की घोषणा की।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बच्चों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी को मजबूत करता है। राज्य दृढ़ता से कहता है कि कानून की अज्ञानता अब उन लोगों के लिए बचाव का काम नहीं करेगी जो नाबालिगों का शोषण या उन्हें खतरे में डालते हैं। सरकार बाल पोर्नोग्राफी के प्रसार और उपभोग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने की योजना बना रही है। इसमें ऐसे अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना शामिल है।