किसानों के फसल नुकसान के दावों के निपटारे के लिए मिलेंगे सरकार, बीमा कंपनियां

विपक्ष द्वारा किसानों के फसल नुकसान के मुआवजे की मांग के बीच, राज्य सरकार ने दावों के निपटारे के लिए अगले सप्ताह बीमा कंपनियों की एक बैठक बुलाने का फैसला किया है। कृषि और किसान अधिकारिता मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने अपने विभाग को उन क्षेत्रों में किसानों के दावों का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया है, जहां खरीफ की फसल या तो पूरी तरह से बह गई या 33 फीसदी से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

विभाग के सूत्रों ने कहा कि फसल नुकसान के दावों का निपटान फसल प्रयोग रिपोर्ट जमा करने और बीमा कंपनियों द्वारा दावों की प्रामाणिकता के सत्यापन के बाद ही संभव होगा। हालांकि मंत्री ने 30 अगस्त तक संबंधित जिला कलेक्टरों के काउंटर सिग्नेचर के साथ फसल नुकसान आकलन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है, लेकिन कई जिलों ने अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है.

कुछ दिनों पहले फसल के नुकसान की स्थिति और बाढ़ के बाद के प्रबंधन की समीक्षा करने वाले स्वैन ने कुछ जिलों द्वारा प्रस्तुत खराब रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की थी। कुछ जिलों द्वारा विभाग को सौंपी गई नेत्र आकलन रिपोर्ट वास्तविक प्रभावित क्षेत्र से मेल नहीं खा रही थी।

विभाग ने सभी मुख्य जिला कृषि अधिकारियों को बाढ़ के लिए फसल आकस्मिक योजना का पालन करने और स्थिति से निपटने के लिए ओडिया भाषा में इसे क्षेत्र के अधिकारियों और किसानों को प्रसारित करने का निर्देश दिया है।

ओडिशा राज्य बीज निगम (OSSC) के प्रबंध निदेशक को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सितंबर के पहले सप्ताह तक किसानों को कम अवधि के धान के बीज की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है।

इसी तरह जहां कम अवधि की धान की फसल संभव न हो वहां दलहन बीज की आपूर्ति काफी पहले कर दी जानी चाहिए। विभाग को रबी पूर्व के लिए अक्टूबर तक और रबी के लिए नवंबर में मूंगफली के बीज तैयार करने के लिए कहा गया है।

बागवानी निदेशालय को हाइब्रिड सब्जी बीज (किसान की मांग के अनुसार अक्टूबर में, आलू और प्याज के बीज नवंबर में और हाइब्रिड गोभी, फूलगोभी, टमाटर, भिंडी, मूली और अन्य सब्जियां अक्टूबर के भीतर) की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है।