General Election 2024: ईसीआई ने ओडिशा में डीसी और अतिरिक्त डीसी से मुलाकात की

भुवनेश्वर: राज्य में चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई. मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिलों के अपर जिलाधिकारियों और जिलाधिकारियों से चर्चा की. हाल ही में चुनाव आयोग और उसकी टीम ने ओडिशा का दौरा किया और चुनाव तैयारियों की समीक्षा की. इस संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 फरवरी को भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के चुनाव आयुक्त ईसीआई ने डीईओ और एसपी को आम चुनाव 2024 के लिए दिशानिर्देश दिए थे। मतदान को पक्षपात मुक्त बनाने के लिए आगे निर्देश दिए गए।

चुनाव आयुक्त आम चुनाव 2024 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और पुलिस अधीक्षक को निर्देश इस प्रकार जारी किए गए हैं:

1. ईसीआई ने डीईओ और एसपी से बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी, सभी पक्षों के लिए समान रूप से सुलभ होने और समान अवसर सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

2. डीईओ और एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे अत्याधुनिक स्तर पर काम करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करें।

3. आधिकारिक और राजनीतिक दल की गतिविधियों/घटनाओं के बीच सख्त अलगाव के सिद्धांत को डीईओ और एसपी द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए।

4. चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता में डीईओ और एसपी को निर्दिष्ट किया है कि चुनावी क्षेत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

5. चुनाव आयुक्त ने कहा कि नकदी ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और पर्यवेक्षकों को भी इस पहलू पर विशेष रूप से निर्देश दिया जाएगा।

6. राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार को अपनाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सुविधा ऐप का गठन किया गया है।

7. ईसीआई ने डीईओ और एसपी को बताया कि जिला ईवीएम-वीवीपीएटी गोदामों में हर समय त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

8. ईसीआई ने कहा है कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की उचित सीलिंग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

9. चुनाव आयोग द्वारा सभी डीईओ को मतदान केंद्रों पर मौजूद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

10. चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षक, ईसीआई ने डीईओ और एसपी को बताया।

11. चुनाव आयोग ने कहा कि पेड न्यूज और प्रचार के लिए अपने स्वयं के समाचार प्रकाशनों/चैनलों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों पर नजर रखी जाएगी और उन्हें चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।

12. ईसीआई ने कहा, सरकारी मशीनरी और/या फंड का इस्तेमाल आयोजनों और विज्ञापनों के जरिए किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।