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Bhubaneswar भुवनेश्वर : ओडिशा के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने शनिवार को राज्य अतिथि गृह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से शिष्टाचार भेंट की।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में बंदरगाह अवसंरचना, हरित ऊर्जा और उन्नत ईंधन प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक निवेश के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
यह उच्च स्तरीय चर्चा हाल ही में संपन्न "उत्कर्ष ओडिशा - मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव" के तुरंत बाद हुई है, जहां सीएम माझी ने अपने प्रशासन के तहत आर्थिक विकास पर राज्य के नए सिरे से जोर देने पर जोर दिया।
अडानी की यात्रा ओडिशा के महत्वाकांक्षी औद्योगिक रोडमैप में निजी क्षेत्र के सहयोग को गहरा करने का संकेत देती है। बातचीत का मुख्य बिंदु गोपालपुर बंदरगाह के विकास में अदानी समूह द्वारा 16,554 करोड़ रुपये का निवेश था। ओडिशा सरकार के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित रियायत समझौता बंदरगाह को उच्च क्षमता वाले कार्गो हब में बदल देगा, जिसकी अनुमानित हैंडलिंग क्षमता 50 मिलियन मीट्रिक टन होगी।
इस विस्तार से लगभग 5,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और समुद्री रसद को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं ने राज्य में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने की संभावनाओं का भी पता लगाया। इस चर्चा में कोयला गैसीकरण संयंत्र की स्थापना शामिल थी - यह एक ऐसा कदम है जो भारत के व्यापक ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों और पूर्वी भारत में स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनने की ओडिशा की आकांक्षा के अनुरूप है।
इस संवाद में राज्य के नेतृत्व वाली नीतिगत पहलों और निजी क्षेत्र की गति के बीच बढ़ते तालमेल को रेखांकित किया गया। जैसा कि ओडिशा एक शीर्ष-स्तरीय निवेश गंतव्य बनने के अपने दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, अदानी समूह जैसे औद्योगिक दिग्गजों के साथ सहयोग उस दृष्टिकोण को जमीनी हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विचार-विमर्श में मुख्य सचिव मनोज आहूजा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हेमंत शर्मा ने भाग लिया, जो औद्योगिक भागीदारी को आगे बढ़ाने में राज्य प्रशासन की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। ओडिशा खुद को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, अडानी समूह के साथ सहयोग राज्य की सतत विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाने की रणनीति को रेखांकित करता है। (आईएएनएस)
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