प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत चार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी) के तहत 2017-18 से अब तक राज्य में शुरू की गई चार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दे दी है।
भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी के एक प्रश्न के उत्तर में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत स्वीकृत परियोजना जहां बी-वन बिजनेस हाउस प्राइवेट लिमिटेड की एक मछली और समुद्री प्रसंस्करण इकाई है। फरवरी 2018 में 22.31 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को मंजूरी दी गई थी और 5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।
खुर्दा जिले में स्थापित इकाई की क्षमता प्रति वर्ष 6,000 टन प्रसंस्करण करने की है और इसने 300 लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है। इकाई से लगभग 25 किसान सीधे लाभ उठा रहे हैं। प्रगति मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक दूध प्रसंस्करण इकाई को जनवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी और 5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है। कटक जिले में 20.52 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इस इकाई की क्षमता प्रति वर्ष 60,000 टन दूध संसाधित करने की है। इकाई ने 538 लोगों को रोजगार प्रदान किया है और 150 डेयरी किसान परिवारों को सहायता प्रदान की है।
मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी - रायगडा में एक खाद्य और सब्जी प्रसंस्करण इकाई और खुर्दा में एक समुद्री मछली प्रसंस्करण इकाई। TABA स्नैक्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 14.39 करोड़ रुपये की लागत से एक फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। 325 लोगों के लिए रोजगार के अवसर के साथ। इसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 38,000 टन होगी और 250 किसानों को सहायता मिलेगी।
इसी तरह, फ्लेमिंगो श्रिम्पेक्स (पी) लिमिटेड ने 11,000 टन की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता के साथ 35.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर खुर्दा जिले में अपनी मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे करीब 200 मछली पालकों को लाभ होगा और 257 लोगों को रोजगार मिलेगा. हालाँकि, मंत्रालय ने अभी तक दोनों इकाइयों को अनुदान सहायता जारी नहीं की है, पारस ने कहा।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत, ओडिशा को 58.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 838 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
