आदिवासी नेता हत्याकांड में पूर्व सांसद एन. भास्कर राव ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल

रायगडा। ओडिशा में वर्ष 2010 में हुए आदिवासी नेता भागीरथी मंदांगी हत्याकांड में पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को रायगडा की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM) अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें रायगडा सब-जेल भेजने का आदेश दिया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एन. भास्कर राव और इस मामले के अन्य आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर रायगडा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इसी आदेश का पालन करते हुए पूर्व सांसद अदालत पहुंचे और आत्मसमर्पण किया। यह मामला वर्ष 2010 में प्रमुख आदिवासी नेता भागीरथी मंदांगी की हत्या से जुड़ा है। मंदांगी 'मां माझीघरियानी मंदिर ट्रस्ट' के सदस्य भी थे। उनकी 15 दिसंबर 2010 को हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद रायगडा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया आत्मसमर्पण

पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव का अदालत में सरेंडर करना इस पुराने हत्याकांड में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और मामले के अन्य आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर रायगडा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद राव ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रायगडा की SDJM अदालत में आत्मसमर्पण किया।

अदालत में पेश होने के बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी।

इसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें रायगडा सब-जेल भेज दिया गया।

अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

एन. भास्कर राव ने अदालत में सरेंडर करने के बाद जमानत की मांग की थी। लेकिन SDJM अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।

जमानत याचिका खारिज होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें रायगडा सब-जेल ले जाया गया।

इस घटनाक्रम के साथ ही वर्ष 2010 के भागीरथी मंदांगी हत्याकांड में पूर्व सांसद की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

2010 में हुई थी आदिवासी नेता भागीरथी मंदांगी की हत्या

यह पूरा मामला 15 दिसंबर 2010 का है, जब प्रमुख आदिवासी नेता भागीरथी मंदांगी की हत्या कर दी गई थी।

भागीरथी मंदांगी आदिवासी समुदाय के एक प्रमुख नेता थे। इसके अलावा वह 'मां माझीघरियानी मंदिर ट्रस्ट' के सदस्य भी थे।

उनकी हत्या की घटना सामने आने के बाद इलाके में मामला गंभीर हो गया था। घटना को लेकर रायगडा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

रायगडा पुलिस थाने में दर्ज हुआ था मामला

भागीरथी मंदांगी की हत्या के बाद रायगडा पुलिस थाने में संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। जांच के दौरान इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों और घटनाक्रम की पड़ताल की गई।

करीब 15 वर्ष पुराने इस मामले में अब पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव के सरेंडर और जेल भेजे जाने से एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

अन्य आरोपियों को भी पेश होने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केवल एन. भास्कर राव को ही नहीं, बल्कि इस मामले के अन्य आरोपियों को भी दो सप्ताह के भीतर रायगडा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

इस आदेश के बाद अब मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की अदालत में पेशी पर भी नजर बनी हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए राव ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज होने से उन्हें जेल जाना पड़ा।

पुराने हत्याकांड में फिर तेज हुई कानूनी कार्रवाई

भागीरथी मंदांगी हत्याकांड वर्ष 2010 से जुड़ा है। उनकी हत्या के बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ और बाद में जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी।

अब इस मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव के आत्मसमर्पण और अदालत द्वारा जमानत खारिज किए जाने से कानूनी कार्रवाई ने नया मोड़ ले लिया है।

रायगडा की SDJM अदालत के आदेश के बाद राव को सब-जेल भेज दिया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत अन्य आरोपियों की पेशी भी महत्वपूर्ण होगी।

अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर

इस मामले में एन. भास्कर राव के सरेंडर के बाद अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया है।

करीब डेढ़ दशक पुराने इस हत्याकांड में आगे की सुनवाई और अन्य आरोपियों की अदालत में पेशी से जुड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है।