पूर्व IAS Vinod Kumar दोषी करार: सरकारी फंड गबन मामले में 3 साल की जेल

Bhubaneswar: पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार और छह अन्य लोगों को ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ORHDC) के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी फंड के गबन के लिए दोषी ठहराया गया है।

भुवनेश्वर की एक स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने विनोद कुमार, ORHDC के पूर्व कंपनी सेक्रेटरी स्वस्ति रंजन महापात्रा, पूर्व अकाउंट्स ऑफिसर प्रदीप कुमार राउत, पूर्व जूनियर लोन ऑफिसर सत्य प्रकाश बेहरा, पूर्व सिस्टम एनालिस्ट जनेन्द्र स्वैन और Ecstasy बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक संग्राम केशरी साहू को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया।

कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।

विनोद कुमार को 2022 में IAS की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

इससे पहले, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) r/w 13(1)(d) और IPC की धारा 468, 471, 420, 120-B के तहत दर्ज एक मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

चार्जशीट में, विनोद कुमार और अन्य छह लोगों पर ORHDC से 52.95 लाख रुपये के सरकारी फंड का गबन करने का आरोप लगाया गया था। कुमार और ORHDC के पांच अन्य पूर्व अधिकारियों ने जाली दस्तावेजों के ज़रिए बिल्डर संग्राम केशरी साहू को भी अनुचित फायदा पहुंचाया था।

यहां यह बताना ज़रूरी है कि विनोद कुमार को ORHDC घोटाले में 12वीं बार दोषी ठहराया गया है। कुमार पर 27 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं और उन्हें 2022 में IAS की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।