सुशासन और भ्रष्टाचार से लड़ने पर ध्यान केन्द्रित: ओडिशा के मुख्यमंत्री

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त जन-केंद्रित शासन प्रदान करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की ओडिशा में भाजपा शासन के एक वर्ष पूरे होने से पहले मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए माझी ने कहा कि सरकार लोगों को सुशासन प्रदान करने और सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित करने पर पूरी तरह केंद्रित है। साथ ही, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का वादा किया है।

“लोगों ने हमारी सरकार को पांच साल के लिए चुना है। हम 12 जून को एक वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, और इस छोटी सी अवधि में, चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारियों तक 200 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है, जिनमें से ज्यादातर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हैं। उनमें से कुछ को जेल भेजा गया है, जिसमें हाल ही में धरमगढ़ में एक आईएएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है,” माझी ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "मैं ऐसे समुदाय से हूं, जिसके अधिकांश लोग बहुत सरल और स्पष्ट हृदय के हैं। लेकिन, मेरी सरलता को मेरी कमजोरी न समझें। मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं जो भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं, उन्हें जेल जाना पड़ेगा - इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।"

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हालांकि आरोप लगे हैं कि उनकी सरकार ने पिछली बीजद सरकार के दौरान खनन घोटाले, चिटफंड घोटाले से लेकर 5टी पहल में अनियमितताओं तक के प्रमुख भ्रष्टाचार के मामलों में निश्चित रूप से धीमी गति से काम किया है, लेकिन माझी ने जोर देकर कहा कि सभी मामले जांच के दायरे में हैं।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। कुछ मामलों में समय लग रहा है, क्योंकि आवश्यक जानकारी एकत्र करने और दस्तावेजी सबूतों को पुख्ता करने का काम चल रहा है। हम भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के गबन में शामिल लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों।"

लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की शीघ्र नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष के अलावा, तीन सदस्यों के पद एक साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं।

मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 11.25 प्रतिशत ओबीसी कोटा बढ़ाने पर माझी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और उचित समय पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार और सरकारी निगमों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में पूछे जाने पर भी यही प्रतिक्रिया मिली। विज्ञापन पिछली सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सभी घरों को पाइप से जलापूर्ति करने का लक्ष्य हासिल करने से चूक गया, क्योंकि अधिकांश ठेके 'दक्षिण भारतीय ठेकेदारों' को दिए गए थे, जो बीच में ही काम छोड़कर चले गए और परियोजनाएं अधर में लटक गईं। उन्होंने कहा, "हमने काम फिर से शुरू कर दिया है और मुझे यकीन है कि हमारी सरकार अगले साल तक राज्य की 90 प्रतिशत आबादी को पाइप से पेयजल उपलब्ध करा देगी।" रोजगार के मोर्चे पर माझी ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले साल में करीब 28,000 लोगों को नियुक्तियां दी हैं और दूसरे साल 40,000 और लोगों को नियुक्त करने का फैसला किया गया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में पहले दो वर्षों में 65,000 लोगों और पांच वर्षों में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है।

इससे पहले दिन में माझी ने लोक सेवा भवन में ‘सुशासन और विकसित ओडिशा @2036 और विकसित भारत @2047’ विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया, जिसमें नीति आयोग के सदस्य राजीब गुबा और विनोद पॉल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य शमिका रवि, नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार और पूर्व मुख्य सचिव जुगल किशोर महापात्रा शामिल हुए।