भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2023-24 के लिए 28,200 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट रखा, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और हाल ही में घोषित विभिन्न कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण पर ध्यान दिया गया है। अनुपूरक बजट अब तक का सबसे अधिक है और अगस्त के अंत तक कुल व्यय 30 प्रतिशत से भी कम होने के बावजूद लाया गया है।
हालांकि, वित्त मंत्री बिक्रम केशरी अरुखा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। चल रही केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्र द्वारा घोषित नई योजनाओं के लिए अधिक प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि अपेक्षित था, 'अमा ओडिशा नबिन ओडिशा' योजना के लिए 1,302 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि स्थानीय पहुंच योग्य मल्टी-मोडल पहल (LaccMI) के लिए 556 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषित ओडिशा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
राज्य सरकार की एकाम्र योजना को 250 करोड़ रुपये मिले, जबकि स्मार्ट सिटी पहल को आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अन्य प्रमुख आवंटन में मिशन शक्ति के लिए 783 करोड़ रुपये, फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये, गैर-सरकारी हाई स्कूलों के लिए 600 करोड़ रुपये और गैर-सरकारी कॉलेजों को अनुदान सहायता के लिए 308 करोड़ रुपये शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि आवंटन में बढ़ोतरी संभव हो सकी है क्योंकि सभी आर्थिक मापदंडों में सुधार दिखा है। अगस्त के अंत तक स्वयं की राजस्व प्राप्तियां 41,231 करोड़ रुपये हैं, जो 1,05,500 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 39 प्रतिशत है, जबकि कर राजस्व संग्रह 20,131 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमान का 38 प्रतिशत है। अगस्त के अंत तक स्वयं का गैर-कर राजस्व संग्रह 21,100 करोड़ रुपये है जो बजट अनुमान का 40 प्रतिशत है।
शेयर टैक्स बढ़कर 17,319 करोड़ रुपये हो गया है जो बजट अनुमान का 37.5 फीसदी है. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगस्त के अंत तक राज्य को कुल केंद्रीय हस्तांतरण 23,535 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमान का लगभग 29.8 प्रतिशत है। राज्य पर कर्ज का बोझ भी घटकर 88,847 करोड़ रुपये रह गया है. उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति 19,171 रुपये का ऋण बोझ देश में सबसे कम में से एक है।
मंत्री ने कहा कि एक बार फिर कार्यक्रम व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो 20,100 करोड़ रुपये है, जो अनुपूरक बजट का लगभग 71 प्रतिशत है। प्रशासनिक व्यय में न्यायिक अधिकारियों के वेतन, डीए, बकाया वेतन और संपत्ति के रखरखाव पर खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 2,684 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, पुलिस व्यवस्था सहित चुनाव के संचालन के लिए 196 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 4,664 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि 572 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाएंगे। कार्यक्रम व्यय के प्रावधानों में से, 10,864 करोड़ रुपये, 53 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है जबकि 8,473 करोड़ रुपये, 42 प्रतिशत आर्थिक और संबद्ध क्षेत्रों के लिए है।
