केंद्रपाड़ा में 1 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा, OHRC ने मांगी रिपोर्ट

Kendrapada केंद्रपाड़ा: ओडिशा मानवाधिकार आयोग (OHRC) ने राज्य सरकार से 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) मांगी है। यह रिपोर्ट केंद्रपाड़ा जिले के आली ब्लॉक में बुनियादी सुविधाओं की कमी और बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान और रोज़ी-रोटी पर मंडरा रहे खतरे के मामले में मांगी गई है।

प्रमोद कुमार ढल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए, आयोग ने पाया कि प्रशासनिक लापरवाही और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ न निभाने के आरोपों से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और रोज़ी-रोटी के अधिकार के उल्लंघन की चिंताएँ पैदा होती हैं। ढल ने आरोप लगाया कि आली ब्लॉक की 10 पंचायतों में 1 लाख से ज़्यादा लोग खारासरोता और कानी नदियों के बीच बिना सुरक्षा वाले इलाके में रह रहे हैं, जिससे वे बार-बार आने वाली बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, OHRC के अध्यक्ष जस्टिस एस. पूजाहारी ने जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और केंद्रपाड़ा कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे 18 दिसंबर, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपें।