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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ में एक विशेष पहल की शुरुआत की, जिसके तहत जरूरतमंदों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर यह पहल शुरू की गई, जिन्होंने यहां 9वें शिकायत प्रकोष्ठ सुनवाई सत्र में उपस्थित लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि माझी ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना और उन्हें हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। अधिकारी ने बताया कि नई पहल के तहत माझी ने एकल खिड़की प्रणाली में असाध्य और घातक बीमारियों से पीड़ित पांच लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल सहायता स्वीकृत की। नई पहल के तहत पुरी जिले के नीमापाड़ा के लकवाग्रस्त हेमंत साहू, खुर्दा जिले के निराकारपुर के लकवाग्रस्त विचित्रा पैकराय, कंधमाल जिले के टिकाबली की कैंसर रोगी इंदु बेहरा और गजपति जिले की रश्मिता नायक को उनके बेटे के इलाज के लिए एक-एक लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, माझी ने बालासोर जिले के भोगराई की अस्थि मज्जा कैंसर की मरीज हजीरा बीबी के लिए भी 3 लाख रुपये मंजूर किए।
सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ सुनवाई स्थल पर एक मेडिकल टीम भी तैनात की गई थी। माझी ने कहा, "हमारी सरकार शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से सभी वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान कर रही है। दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और तत्काल सेवाओं की आवश्यकता वाले लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।" उन्होंने कहा कि "दुख और समस्याओं से पीड़ित लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर यहां आते हैं।" उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने कहा, "विभागों को लोगों की समस्या का समाधान करने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।" माझी के अलावा, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव सहित छह अन्य मंत्रियों ने भी शिकायतें सुनीं। शिकायत सुनवाई में 25 से अधिक अधिकारी भी शामिल हुए।
भाजपा सरकार की शिकायत सुनवाई को बड़ी सफलता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले साल 1 जुलाई से शुरू हुए इस शिकायत निवारण कार्यक्रम के आठवें दौर तक प्राप्त 8,737 शिकायतों में से 7,331 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।" उन्होंने कहा, "मामलों के निपटान की दर लगभग 84 प्रतिशत है। लंबित शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है।" सोमवार को मुख्यमंत्री की शिकायत प्रकोष्ठ की सुनवाई में करीब 1,000 लोग शामिल हुए थे।
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