पोल्ट्री किसानों और कंपनियों के बीच मुआवजे की रकम को लेकर लड़ाई

केंद्रपाड़ा Kendrapara: इस जिले में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बीच किसानों और पोल्ट्री उत्पादों का कारोबार करने वाली फर्मों के बीच टकराव एक बार फिर सामने आया है। जिला प्रशासन ने डेराबिश ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न फार्मों में पक्षियों को मारना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बीमारी से प्रभावित होने के लक्षण दिखने के बाद पांच पोल्ट्री किसानों को भी क्वारंटीन किया गया है। अब तक विभिन्न फार्मों में 8,000 से अधिक पक्षियों को मारा जा चुका है। प्रशासन लोगों को पोल्ट्री मांस और अंडे न खाने की अपील करते हुए जागरूकता अभियान भी चला रहा है।

एक केंद्रीय टीम ने भी इस जिले का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। जिन किसानों के पक्षियों को मारा जाता है, उन्हें आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है। हालांकि, पोल्ट्री उत्पादों का कारोबार करने वाली कई फर्में और यहां कार्यालय रखने वाले किसान किसानों से मुआवजे की रकम सौंपने के लिए कह रहे हैं। यह किसानों के लिए एक बड़ा झटका है। किसानों और उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनियों के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। किसानों का हमेशा से आरोप रहा है कि कंपनियां उनके मुनाफे को खा रही हैं और उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं है। बुधवार को कुछ किसानों ने बताया कि पोल्ट्री उत्पादों का कारोबार करने वाली कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि किसानों को औसतन प्रति पक्षी तीन से पांच रुपये का मुनाफा होता है, जो वास्तव में बहुत मामूली रकम है। उन्होंने बताया कि पोल्ट्री मीट 250 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिकता है। और सबसे ज्यादा मुनाफा कंपनियां ही कमाती हैं। बता दें कि सिर्फ मीट ही नहीं, ये कंपनियां किसानों से मामूली दरों पर अंडे जैसे अन्य पोल्ट्री उत्पाद भी खरीद कर बेचती हैं। इनका दबदबा इतना है कि किसान सीधे ग्राहकों को अपने उत्पाद नहीं बेच सकते। इसलिए राज्य में चिकन और अंडे की मांग बढ़ने के बावजूद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पोल्ट्री उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनियां ही मलाई और पाई दोनों खा रही हैं। कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कोई प्रशासनिक उपाय न होने के कारण किसानों के पास कोई ठिकाना नहीं है। वे चुपचाप कष्ट सहते हैं और अपने उत्पादों को न्यूनतम कीमतों पर बेचते हैं और उन्हें अपनी मेहनत का उचित भुगतान नहीं मिलता। एक सूत्र ने बताया कि ये किसान कंपनी के स्वामित्व वाली आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम स्वतंत्र कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ कदम नहीं उठाए जाते, तब तक अधिक से अधिक पोल्ट्री किसान आजीविका के अन्य साधनों की तलाश करने के लिए मजबूर होंगे।