ED के उपनिदेशक चिंतन रघुवंशी को मिली जमानत

CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय The Orissa High Court ने 2013 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को ज़मानत दे दी है। उन्हें सीबीआई ने 30 मई को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी ने निचली अदालत की संतुष्टि के लिए एक लाख रुपये के ज़मानत बांड और उतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट ज़मानत जमा करने पर रघुवंशी को ज़मानत दे दी। ज़मानत की शर्तों के तहत, अदालत ने रघुवंशी को पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक परीजा और सौर चंद्र महापात्रा ने अधिवक्ता ललितेंदु मिश्रा के साथ आईआरएस अधिकारी का प्रतिनिधित्व किया।

23 जुलाई को एक विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति सतपथी ने कहा कि हालाँकि जाँच में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन मुकदमे की तत्काल कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि रघुवंशी 50 दिनों से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं और यह अपराध गंभीर होने के बावजूद अधिकतम सात साल की सज़ा का प्रावधान है। यह भी ध्यान दिलाया गया कि सीबीआई ने हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी और रघुवंशी ने जाँचकर्ताओं के साथ सहयोग किया था, जिसमें अपना मोबाइल फ़ोन पासवर्ड बताना और अंतरिम ज़मानत की शर्तों का पालन करना शामिल था। अदालत ने भक्ति बिनोद बेहरा को भी समान शर्तों पर ज़मानत दे दी।