डीएमके सांसद को सीएमआरएल के लिए आवंटित जमीन पर बने अस्पताल को खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने डीएमके सांसद डॉ वी कलानिधि को एक महीने के भीतर चेन्नई के कोयम्बेडु में स्थित अपने अस्पताल भवन और आसपास की जमीन को खाली करने का आदेश दिया है, क्योंकि यह पोरम्बोक के अंतर्गत आता है जिसे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को डॉ. कलानिधि द्वारा दायर दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।

न्यायाधीश ने कहा, "मौजूदा सांसद को पूरी संपत्ति खाली करने और उसका कब्जा सक्षम प्राधिकारियों को सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।" उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि सांसद 15 अक्टूबर तक संपत्ति खाली करने में विफल रहते हैं तो उन्हें बेदखल कर दिया जाए और उनसे कब्जा शुल्क वसूलने की कार्यवाही शुरू की जाए।

कलानिधि ने 2007 में अस्पताल का निर्माण किया और अब तक इसे चला रहे हैं। राजस्व विभाग ने 2010 में मेट्रो रेल निर्माण के लिए भूमि के एक हिस्से का अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की। हालांकि, डॉ कलानिधि ने अधिग्रहण के खिलाफ अपील की और मुआवजे की मांग की, लेकिन याचिकाएं उच्च न्यायालय ने खारिज कर दीं।

वर्तमान याचिका में बहस के दौरान, यह तर्क दिया गया कि भूमि ग्राम नाथम वर्गीकरण के अंतर्गत आती है जो सरकार की नहीं है, और इस प्रकार कोई संपत्ति हस्तांतरण संभव नहीं है। हालाँकि, आधिकारिक उत्तरदाताओं के वकील ने कहा कि भूमि ग्राम नाथम के अधीन थी, लेकिन चेन्नई शहर की परिधि के विस्तार के कारण, इसे सरकार पोराम्बोके के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वकील ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ता ने इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया था, इसलिए वह इसके अधिकार खो देता है।

न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त करते हुए, ग्राम नाथम के असाइनमेंट और सही व्यक्तियों द्वारा ऐसी भूमि के उचित उद्देश्य पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।