ग्राम सभा के बिना वन भूमि पर सड़क निर्माण से विवाद

Jod जोडा: क्योंझर जिले के जोडा खनन प्रभाग की भद्रसाही पंचायत के टोंटो गांव में एक खनन कंपनी के अधिकारियों ने बिना ग्राम सभा किए जंगल को साफ करके सड़क निर्माण में अनियमितता बरती है। खनन कंपनी ने टोंटो में अपनी रोइडा-2 खदानों से खनिजों के परिवहन के लिए सड़क निर्माण का काम शुरू किया था। इस मुद्दे से नाराज महिलाओं समेत 1,300 से अधिक ग्रामीण पिछले 100 दिनों से कथित गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। मामला तब सामने आया जब ग्रामीणों ने मीडिया के सामने इस मुद्दे को बताया जबकि जंगल समिति ने निष्पक्ष जांच की मांग की।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टोंटो में रोइडा-2 खदानों का स्वामित्व नरभेरम कंपनी के पास है। खनन कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया और बिना ग्राम सभा किए जंगल में हरियाली साफ करके सड़क का निर्माण कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन कंपनी ने खान विभाग की मंजूरी के बिना ही सड़क का निर्माण कर दिया है। ग्रामीणों और ग्राम समिति के सदस्यों सुकदेव मुंडा, बुधुनी मुंडा, राधिका मुंडा, गोरा मुंडा, मुनी मुंडा और सुना मुंडा ने आरोप लगाया है कि खनन कंपनी ने बिना ग्राम सभा के 40 फीट ऊंचे पेड़ों को गिरा दिया और पहाड़ियों को साफ कर दिया। सड़क निर्माण शुरू करने से पहले खनन कंपनी ने जंगल समिति से भी सलाह नहीं ली। ग्रामीणों और जंगल समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि खनन कंपनी ने भारी पत्थर काटने वाले उपकरणों का उपयोग करके पहाड़ी को काटते समय हजारों टन वजनी लौह अयस्क, ब्लू डस्ट (कीमती लौह अयस्क) और अन्य पत्थरों को निकाल लिया है।

पंचायत की पूर्व सरपंच कस्तूरी ओराम ने कहा कि खनन कंपनी ने बिना ग्राम सभा किए जंगल से पेड़ों को काट दिया है। इसने बड़ी मात्रा में लौह अयस्क की ठगी की है और खान विभाग की मंजूरी के बिना करोड़ों रुपये का प्रीमियम कमाया है। इस मामले की गहन जांच की मांग करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि खनन कंपनी ने एक लाख टन से अधिक लौह अयस्क को पास के एक प्लांट में तस्करी कर भेजा है। जोडा में खान उपनिदेशक के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि कार्यालय ने 700 मीटर लंबे वन क्षेत्र को साफ करके सड़क निर्माण के पहले चरण में 5,000 मीट्रिक टन से अधिक लौह अयस्क और दूसरे चरण में 35,000 टन लौह अयस्क जब्त किया है। क्योंझर के डीएफओ धनराज एचडी ने कहा कि सड़क का निर्माण केंद्र सरकार की मंजूरी से किया जा रहा है। बड़बिल के वन रेंजर रंजन कालो ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है।