डीएचई ने ओडिशा में वीडी, डीडी विश्वविद्यालयों के लिए संचालन योजना तैयार की

उच्च शिक्षा विभाग नवसृजित विक्रम देव और धरणीधर विश्वविद्यालयों में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त शिक्षाविदों को नियुक्त करेगा। तत्कालीन स्वायत्त महाविद्यालयों के प्राचार्य नए कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति तक प्रभारी रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे।

यह निर्णय हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। कॉलेजों को विश्वविद्यालयों में सुचारु रूप से परिवर्तित करने के लिए ओएसडी को विकास योजना प्रस्तुत करनी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय इस साल एक जून से काम करना शुरू कर देंगे और उससे पहले कुलपतियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी।

डीएचई ने ओडिशा में वीडी, डीडी विश्वविद्यालयों के लिए संचालन योजना तैयार की

दोनों अंडर-ग्रेजुएट कोर्स को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे, मौजूदा टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को संबंधित संस्थानों में तुरंत तैनात किया जाएगा। विभाग संस्थानों की तत्काल कार्यक्षमता के लिए दोनों विश्वविद्यालयों को गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त करने और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध कराएगा। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की योजना के अनुसार दोनों विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक संकाय सदस्यों की एक योजना तैयार करेंगे और बाद में उनके लिए आवश्यक पद सृजित करेंगे।'

इसी तरह विभाग द्वारा ओएफएस अधिकारियों का चयन दोनों विश्वविद्यालयों में वित्त नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के लिए किया जाएगा जबकि संबंधित महाविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनात रहेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, दोनों संस्थान अपने मौजूदा स्थान से काम करेंगे। तथापि, विक्रम देव विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि विभाग ने कोरापुट कलेक्टर को विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए संस्था के पास स्थित सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुपयोगी इमारतों और भूमि को लेने के लिए जल संसाधन विभाग के साथ चर्चा करने के लिए कहा है।

धरणीधर विश्वविद्यालय के लिए, विभाग को लगा कि महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव (MSCBD) विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर के विलय से उपलब्ध स्थान पर्याप्त है। चूंकि दोनों परिसर आठ किमी दूर हैं, विभाग ने धरणीधर विश्वविद्यालय का दौरा करने और अंतरिक्ष उपयोग के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति भेजने का फैसला किया है। समिति दोनों विश्वविद्यालयों के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी।