पौधों की देखभाल के बिल पास करने के बदले मांगे 1 लाख, विजिलेंस के जाल में फंसी डिप्टी रेंजर
भुवनेश्वर । ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भुवनेश्वर सिटी फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत फुलनखारा रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर मौसमी बेहरा को एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पौधारोपण स्थलों के रखरखाव से संबंधित बिलों को पास करने के बदले अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद ओडिशा विजिलेंस ने जाल बिछाया और गुरुवार को कथित तौर पर रिश्वत लेते समय उन्हें पकड़ लिया।
विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, मामला जुलाई से सितंबर 2026 के बीच तीन पौधारोपण स्थलों पर किए गए रखरखाव कार्यों के भुगतान से जुड़ा है। आरोप है कि डिप्टी रेंजर ने संबंधित बिलों को मंजूरी देने के लिए एक लाख रुपये की मांग की थी। कर्मचारी ने रिश्वत देने में असमर्थता जताई, लेकिन उस पर लगातार दबाव बनाए जाने का आरोप है। आखिरकार कर्मचारी ने विजिलेंस विभाग से शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
तीन पौधारोपण स्थलों के बिलों से जुड़ा मामला
जानकारी के मुताबिक, फुलनखारा रेंज के अंतर्गत तीन अलग-अलग पौधारोपण स्थलों पर जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान रखरखाव का कार्य किया गया था।
इन कार्यों में पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई और खाद डालना शामिल था। पौधारोपण के बाद पौधों को जीवित रखने और उनकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्य आवश्यक होते हैं।
इन कार्यों से संबंधित बिलों को पास कराने के लिए कर्मचारी को विभागीय प्रक्रिया पूरी करनी थी।
आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान डिप्टी रेंजर मौसमी बेहरा ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी।
बिल पास करने के बदले मांगे एक लाख रुपये
विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, मौसमी बेहरा पर आरोप है कि उन्होंने रखरखाव कार्यों के भुगतान संबंधी बिलों को मंजूरी देने के बदले रिश्वत की मांग की थी।
शिकायतकर्ता उसी वन रेंज में कार्यरत कर्मचारी बताया गया है।
कर्मचारी का आरोप था कि बिल पास कराने के लिए उससे एक लाख रुपये मांगे जा रहे थे।
यह रकम उसके लिए देना संभव नहीं था। इसके बावजूद कथित तौर पर रिश्वत की मांग जारी रही।
मामले में आरोपित अधिकारी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।
आने वाले महीनों के बिल रोकने की धमकी का आरोप
शिकायत में एक गंभीर आरोप यह भी सामने आया कि रिश्वत नहीं देने पर भविष्य के बिलों का भुगतान प्रभावित करने की धमकी दी गई थी।
विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, डिप्टी रेंजर ने कथित तौर पर कर्मचारी से कहा था कि यदि मांगी गई रकम नहीं दी गई, तो आने वाले महीनों के बिल भी पास नहीं किए जाएंगे।
इस कथित धमकी से कर्मचारी पर दबाव बढ़ गया।
कर्मचारी को आशंका थी कि रिश्वत नहीं देने की स्थिति में आगे के कार्यों से संबंधित भुगतान भी रुक सकता है।
हालांकि, इस आरोप की अंतिम कानूनी स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
परेशान कर्मचारी ने विजिलेंस से की शिकायत
लगातार रिश्वत की मांग और भविष्य के बिल रोकने की कथित धमकी से परेशान होकर कर्मचारी ने ओडिशा विजिलेंस से संपर्क किया।
उसने संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले की जानकारी दी।
शिकायत में बताया गया कि पौधारोपण स्थलों के रखरखाव से जुड़े बिलों को पास करने के लिए एक लाख रुपये मांगे जा रहे हैं।
इसके बाद विजिलेंस अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की योजना तैयार की।
विभाग ने आरोपी अधिकारी को कथित रिश्वत लेते समय पकड़ने के लिए ट्रैप कार्रवाई की।
विजिलेंस ने जाल बिछाकर पकड़ा
शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की।
अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार को डिप्टी रेंजर मौसमी बेहरा को उस समय पकड़ा गया, जब वह शिकायतकर्ता कर्मचारी से एक लाख रुपये की रिश्वत ले रही थीं।
इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
यह कार्रवाई भुवनेश्वर सिटी फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत फुलनखारा रेंज से जुड़े मामले में की गई।
हालांकि, गिरफ्तारी के बाद की तलाशी, अन्य दस्तावेजों की जब्ती या अतिरिक्त बरामदगी के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
पौधारोपण के रखरखाव में क्यों जरूरी है नियमित भुगतान?
वन विभाग की पौधारोपण परियोजनाओं में केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं होता। पौधों के जीवित रहने और उनके विकास के लिए नियमित देखरेख जरूरी होती है।
इसमें पानी देना, खाद डालना और पौधों की सुरक्षा जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं।
इन कार्यों के लिए निर्धारित भुगतान समय पर होना महत्वपूर्ण है, ताकि रखरखाव की गतिविधियां प्रभावित न हों।
यदि भुगतान संबंधी प्रक्रिया में अनियमितता होती है, तो इससे संबंधित कर्मचारियों और कार्यों के संचालन पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, फुलनखारा रेंज के इन तीन पौधारोपण स्थलों पर रखरखाव कार्य प्रभावित हुए थे या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
विभागीय भुगतान प्रक्रिया पर उठे सवाल
इस मामले में रिश्वत मांगने का आरोप सीधे तौर पर सरकारी कार्यों के बिल पास करने की प्रक्रिया से जुड़ा है।
सरकारी विभागों में भुगतान के लिए निर्धारित नियम और स्वीकृति प्रक्रिया होती है।
ऐसे में किसी कर्मचारी से बिल मंजूर करने के बदले निजी रकम मांगने का आरोप गंभीर माना जाता है।
विजिलेंस की कार्रवाई के बाद संबंधित भुगतान प्रक्रिया और अधिकारी की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है।
हालांकि, अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की संलिप्तता का कोई पुष्ट विवरण सामने नहीं आया है।
गिरफ्तारी के बाद आगे क्या होगा?
मौसमी बेहरा की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
जांच एजेंसी शिकायत, कथित रिश्वत लेन-देन और उससे जुड़े साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है।
भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के दौरान दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
हालांकि, इस मामले में किन कानूनी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपी को कब अदालत में पेश किया जाएगा, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि गिरफ्तारी और आरोप अपने आप में दोषसिद्धि नहीं हैं। अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संदेश
ओडिशा विजिलेंस की यह कार्रवाई सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी की शिकायतों के खिलाफ जांच एजेंसियों की भूमिका को सामने लाती है।
मामले में शिकायतकर्ता कर्मचारी ने कथित रिश्वत मांग की जानकारी विजिलेंस को दी, जिसके बाद ट्रैप कार्रवाई की गई।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी भुगतान से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए निर्धारित संस्थागत प्रक्रिया उपलब्ध है।
हालांकि, इस मामले में विभागीय स्तर पर निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
जांच के निष्कर्षों पर रहेगी नजर
भुवनेश्वर के फुलनखारा रेंज में डिप्टी रेंजर मौसमी बेहरा की गिरफ्तारी के बाद अब जांच के अगले चरण पर नजर रहेगी।
विजिलेंस के अनुसार, तीन पौधारोपण स्थलों के रखरखाव बिल पास करने के बदले एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
कर्मचारी की शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते समय पकड़ा।
अब जांच से यह स्पष्ट होगा कि मामले में कौन-कौन से साक्ष्य सामने आते हैं और आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है।
