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BHUBANESWAR भुवनेश्वर : सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के मुख्य भाग में स्थित जमुनागढ़ गांव से विस्थापित किए गए मुंडा जनजाति के सदस्यों ने सोमवार को यहां सड़कों पर उतरकर आरोप लगाया कि चल रहे बाघ अनुपूरण कार्यक्रम के कारण उन्हें उनके सामुदायिक वन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आदिवासियों ने आरोप लगाया कि इस साल जनवरी से एसटीआर अधिकारियों ने उन्हें जमुनागढ़ में उनके पवित्र स्थलों तक पहुंचने से रोक दिया है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि बड़े बाघ बाड़े के निर्माण के लिए कथित तौर पर जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल उनके पवित्र उपवनों (जयार) और कब्रिस्तानों (सासन पिलिस) को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है।
मां माटी सुरक्षा समिति, जमुनागढ़ के सदस्य तेलेंगा हासा ने कहा कि जमुनागढ़ के ग्रामीणों को दो चरणों में उनकी जमीन से विस्थापित किया गया था, एक बार 2015 में और फिर 2022 में, और उदाला में नबेरा पुनर्वास कॉलोनी में ले जाया गया। करीब 50 मुंडा परिवारों को विस्थापित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 और PESA 1996 के तहत सामुदायिक वन अधिकार दिए जाने के बावजूद, आदिवासियों को उनके जंगलों और गांव में पवित्र स्थानों तक पहुंच से वंचित किया जा रहा है। आदिवासियों ने आगे कहा कि उन्हें 22 जनवरी को दक्षिण वन्यजीव प्रभाग के उप निदेशक से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि वे अपने पवित्र अनुष्ठान करने के लिए जमुनागढ़ नहीं जा सकते क्योंकि भूमि का उपयोग अब बाघ अनुपूरण कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है।
हसा ने कहा, "यह भयावह है कि हमें कभी भी सूचित नहीं किया गया, पूछा नहीं गया या हमारी भूमि, पवित्र स्थानों और कब्रिस्तानों को बाघों के बाड़े के रूप में इस्तेमाल किए जाने की सहमति नहीं दी गई। हमारे पवित्र उपवनों और कब्रिस्तानों को जेसीबी मशीनों का उपयोग करके नष्ट किया जा रहा है और एक बड़ा बाघ बाड़ा बनाने के लिए निर्माण गतिविधियाँ चल रही हैं।" उन्होंने कहा कि यह उनकी धार्मिक मान्यताओं और मौलिक अधिकारों के लिए खतरा है। आदिवासियों ने पीसीसीएफ (वन्यजीव) को एक ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया।
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