नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम: बीजेपी

भुवनेश्वर: ओडिशा बीजेपी ने दावा किया कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी की कवायद को उचित मान्यता देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला, राज्य बीजेपी के प्रवक्ता सत्यब्रत पांडा ने दावा किया। पांडा ने ये दावे सोमवार को 'नोटबंदी' की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन में किए। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को सभी 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की।

पांडा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के साहसिक फैसले ने न केवल चरमपंथियों के लिए नकदी के प्रवाह को बाधित किया है, बल्कि पुराने नकली नोटों को भी निष्क्रिय कर दिया है। नोटबंदी ने मुद्रा नोटों को अमान्य करने और वित्तीय लेनदेन को औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल प्रणालियों में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।" उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "अतीत में, नक्सलियों ने ओडिशा में जिला कलेक्टरों और विधायकों का अपहरण करने की हिम्मत की थी; हालांकि, अब वह स्थिति नहीं है। नोटबंदी ने इस बदलाव में एक बड़ा योगदान दिया है।"

यह कहते हुए कि बेहिसाब नकदी, जाली नोट और 'हवाला' लेनदेन भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, भाजपा नेता ने कहा कि नोटबंदी ने इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर एक निर्णायक झटका लगाया है। उन्होंने कहा कि बाद के सुरक्षा अभियानों, विकासात्मक पहलों और आर्थिक सुधारों में नोटबंदी के योगदान को उचित रूप से मान्यता और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पांडा ने कहा कि नोटबंदी ने तुरंत उच्च मूल्य के नकली नोटों, विशेष रूप से पाकिस्तान में मुद्रित पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बेकार कर दिया।

उन्होंने कहा, "नोटबंदी के बाद, विभिन्न माओवादी समूहों से लगभग 97.75 लाख रुपये जब्त किए गए। ओडिशा में, अब अमान्य मुद्रा की बड़ी मात्रा की खोज की गई, जिसे माओवादियों ने जमीन के नीचे दबा दिया था। चरमपंथियों की फंडिंग को बाधित करने का यह कदम एक व्यापक माओवादी विरोधी अभियान का हिस्सा था।" उन्होंने बताया कि जब 2010 में देश भर में नक्सली हिंसा की घटनाओं की संख्या 1,936 थी, तो अब कोई भी जिला माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की सूची में नहीं है। पांडा ने दावा किया कि यह एक सामूहिक सफलता है, जो नोटबंदी के साथ-साथ सुरक्षा अभियानों, खुफिया समन्वय, सड़कों और कनेक्टिविटी के विकास, पुनर्वास और गरीबी उन्मूलन से उपजी है।

भाजपा नेता ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों और हिंसक घटनाओं की संख्या भी 2018 में 228 से घटकर 2025 में 12 हो गई है। भाजपा सरकार की व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति के कारण ऐसी घटनाओं में 95 प्रतिशत की गिरावट आई है। आतंक के वित्तपोषण को रोकना इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।" उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली के भीतर पाए गए नकली नोटों की संख्या 2016-17 में 7,62,072 से घटकर 2025-26 में 2,29,746 हो गई, जो लगभग 70 प्रतिशत की कमी है।

उन्होंने कहा कि कर क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। 2017-18 में, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई और दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नए कर दाखिल करने वालों की संख्या पिछले वर्ष के 85.51 लाख से बढ़कर लगभग 1.07 करोड़ हो गई। पांडा ने कहा, नवंबर 2016 और मार्च 2017 के बीच, आयकर छापे के दौरान 900 करोड़ रुपये जब्त किए गए और लगभग 7,961 करोड़ रुपये की अघोषित आय घोषित की गई। विमुद्रीकरण और उसके बाद बैंक जमा डेटा की जांच ने बेहतर कर अनुपालन में योगदान दिया। रिज़र्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि कुछ प्रकार के बैंक खातों में 1.6 से 1.7 लाख करोड़ रुपये की असामान्य नकदी जमा की गई थी। उन्होंने कहा, इस डेटा ने आगे की जांच का अवसर प्रदान किया।