सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट को बताया, अवैध झींगा घेरी को तोड़ने में 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे

कटक: राज्य सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पुरी जिले के अंतर्गत चिल्का झील में अवैध झींगा घेरों को तोड़ने पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

पुरी जिला कलेक्टर ने केंद्रपाड़ा जिले के भितरकनिका और पुरी में चिल्का झील में आर्द्रभूमि के संरक्षण पर सुनवाई के संबंध में सोमवार को उच्च न्यायालय को सौंपे गए हलफनामे में यह बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि ड्रोन के माध्यम से इन क्षेत्रों पर हवाई निगरानी रखने पर प्रतिदिन 48,000 रुपये खर्च होंगे।

इससे पहले हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग को क्षेत्र में मत्स्य पालन के लिए भूमि वितरण की शर्तों को लेकर मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था. इस संबंध में चिल्का विकास प्राधिकरण, स्थानीय मछली किसानों और अन्य के साथ चरणबद्ध चर्चा चल रही है, सरकार ने हलफनामे में प्रस्तुत किया है।

एमिकस क्यूरी मोहित अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र में मछुआरों और गैर-मछुआरों के बीच विवाद का समाधान खोजने पर उच्च न्यायालय के आदेश के जवाब में सरकार ने हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा कि सरकार 3 अगस्त तक सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद अदालत को सूचित करेगी कि कैसे झील में क्षेत्र को पट्टे पर दिया जाए।