दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी

दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कोयला घोटाला मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए उनकी सजा के फैसले पर रोक लगा दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने दिलीप रे के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के सजा के फैसले पर रोक लगा दी, ताकि वह ओडिशा में आगामी चुनाव लड़ सकें। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश बरी करने जैसा नहीं है, बल्कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में दोषसिद्धि का निलंबन मात्र है, जिसमें आरोपी का लंबा राजनीतिक करियर और उसकी उम्र भी शामिल है, क्योंकि हर मामले का फैसला उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है। परिस्थितियाँ और पृष्ठभूमि और कोई भी दो मामले समान नहीं हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रे ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने उन्हें 1999 में झारखंड ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उसे सुनाया और आगामी आम चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।