
Odisha ओडिशा : प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लाभार्थियों को जल्द ही अपने घरों के निर्माण के लिए मुफ्त रेत मिल सकती है, वाणिज्य, परिवहन, इस्पात और खान मंत्री विभूति भूषण जेना ने गुरुवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
दासपल्ला से बीजद विधायक रमेश चंद्र बेहरा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में जेना ने आश्वासन दिया, "ओडिशा सरकार आवास लाभार्थियों को मुफ्त रेत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले पर अंतिम निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा।"
मंत्री ने यह भी बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मानसून के मौसम में रेत खनन प्रतिबंधित है।
अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए, जेना ने कहा कि सरकार ने प्रवर्तन उपायों को तेज कर दिया है, जिनमें शामिल हैं:
खान विभाग द्वारा जुर्माना वसूलना।
सभी जिलों में सख्त कानूनी कार्रवाई।
निरीक्षण के लिए जिला, उप-मंडल और तहसील स्तरीय टास्क फोर्स का गठन।
ओएमएमसी नियम, 2016 की धारा 51 के तहत जुर्माना लगाना।
हस्तलिखित चालान के स्थान पर i4ms के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरुआत।
रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 के तहत सभी रेत खदानों के लिए अनिवार्य पुनःपूर्ति अध्ययन।
पट्टाधारकों को डीजीपीएस सर्वेक्षणों के साथ खदान परिधि का सीमांकन करने, प्रेषण रजिस्टर बनाए रखने और स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे और साइनबोर्ड लगाने के निर्देश।
प्रवर्तन आँकड़ों पर, जेना ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में, अधिकारियों ने 4,361 छापे मारे, 4,676 वाहन जब्त किए और 48.17 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। चालू वित्त वर्ष (2025-26) के 31 जुलाई तक, 2,873 छापे मारे जा चुके हैं और 18.41 करोड़ रुपये का जुर्माना पहले ही वसूला जा चुका है।





