पुलिस हिरासत में मौत: उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोरापुट जिले में पुलिस हिरासत में मारे गए एक युवक के परिवार को 10 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

मामले के अनुसार पीड़ित प्रदीप कुमार महुरिया के पुत्र आकाश महुरिया और प्रबीना महुरिया को पुलिस ने 30 जनवरी 2017 को जिले के जयपुर शहर के गांधी छाक से गिरफ्तार किया था. कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे आकाश को कथित रूप से प्रताड़ित किया गया था. जयपुर टाउन पुलिस स्टेशन में हिरासत में रहते हुए।

प्रताड़ना के बाद आकाश स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसे अगले दिन जेपोर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन एक दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।

हालांकि आकाश के माता-पिता शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उनका बेटा हिरासत में यातना का शिकार था और न्याय मांगा। आयोग ने अपराध शाखा (सीबी) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि सीबी बार-बार मामले की सुनवाई टाल रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह जांच में ईमानदार नहीं है। हाईकोर्ट ने मृतक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सरकार को आर्थिक मुआवजा देने का निर्देश दिया था.