ओडिशा में चक्रवात प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता, मुख्यमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चक्रवात अर्नब से प्रभावित लोगों, परिवारों, किसानों, मछुआरों, पशुधन मालिकों और व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। स्थिति की समीक्षा के लिए विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय में रविवार को सीएम माझी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पैकेज दिया गया। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, मुख्य सचिव अनु गर्ग और विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल ने बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार राज्य के सभी प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार है। पिछली सभी आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान की गई है और इस बार भी सभी प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी।"

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि वह चक्रवात के बारे में केंद्र के साथ नियमित संपर्क में हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी स्थिति पर चर्चा की है। विशेष रूप से गंजम, गजपति और कंधमाला जिलों में नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी समिति 2 नवंबर को ओडिशा का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रभावित लोगों को सहायता मिलेगी. एक और चक्रवात मुरासु के संभवतः निकट आने के साथ, राहत और निगरानी में लगी सरकारी टीमों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में बने रहने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री माझी द्वारा घोषित पैकेज के तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50 किलो चावल और 2,500 रुपये का वित्तीय मुआवजा मिलेगा। इसी तरह, 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को दो हेक्टेयर तक, असिंचित भूमि के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि के लिए 17,000 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपये की इनपुट सब्सिडी मिलेगी। खेत से रेत और गाद हटाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी और 1.75 लाख विशेष बीज मिनी-किट वितरित किए जाएंगे। कम से कम 33 प्रतिशत फसल नुकसान वाले क्षेत्रों में अल्पकालिक खरीफ ऋण को मध्यम अवधि के ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

संयुक्त देयता समूह बटाईदारों, भूमिहीन किसानों और मौखिक समझौतों के तहत खेती करने वाले किसानों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। जिन परिवारों के घर पूरी तरह या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये मिलेंगे। सहायता में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों, झोपड़ियों, पशु शेडों और घरेलू आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा। पैकेज में पशुधन के नुकसान का मुआवजा और डेयरी, पोल्ट्री और मछली किसानों के लिए सहायता शामिल है। मछुआरों को क्षतिग्रस्त नावों और जालों के लिए सहायता मिलेगी।

प्रभावित एमएसएमई, व्यापारी और दुकानदार 12 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं, जिसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी 3 लाख रुपये तक सीमित है। स्ट्रीट वेंडरों और अस्थायी स्टॉल मालिकों को 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 25,000 रुपये मिलेंगे। पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 5,000 रुपये की अतिरिक्त बीज राशि प्राप्त होगी। बुनकरों और कारीगरों को औजारों और उपकरणों को बदलने के लिए सहायता मिलेगी, जबकि प्रभावित रेशम उत्पादन किसानों को इनपुट सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ओडिशा लिफ्ट सिंचाई निगम को प्रभावित गांवों में लिफ्ट सिंचाई बिंदुओं की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने और आगामी रबी सीजन से पहले उन्हें चालू करने का भी निर्देश दिया।