डूबने से मरे तीन बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा

Keonjhar क्योंझर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप के बाद, क्योंझर में जिला प्रशासन ने तीन बच्चों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 4-4 लाख रुपये का भुगतान किया, जो हाताडीही ब्लॉक के अंतर्गत एक आंगनवाड़ी केंद्र के पास खोदी गई पत्थर की खदान में गिरकर मर गए थे, जिसमें बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं का अभाव था। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की है। अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका के बाद एनएचआरसी ने मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने जिला कलेक्टर से इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले का संज्ञान लिया और 17 अप्रैल, 2025 को उन्हें लिखित रूप से सूचित किया।

त्रिपाठी ने अपनी याचिका में कहा कि 30 अप्रैल, 2024 को हाताडीही ब्लॉक के अंतर्गत एक आंगनवाड़ी केंद्र की तीन नाबालिग लड़कियां पयार पात्रा, 3, भारती पात्रा, 4, और लिप्सा पात्रा, 3, शौच के लिए पास की एक पत्थर की खदान में डूब गईं। वे खदान में फिसल गए और डूब गए। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय न होने के कारण बच्चों को असुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दुखद मौत हो गई। त्रिपाठी ने एक अन्य घटना का भी हवाला दिया जिसमें 11 सितंबर, 2024 को कटक जिले के बांकी क्षेत्र में दामपाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत बिलिपाड़ा में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या-2 में ड्यूटी के दौरान एक आंगनवाड़ी सहायिका सुरोचना स्वैन की सांप के काटने से मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता ने एनएचआरसी से क्योंझर और कटक के जिला कलेक्टरों और राज्य के मुख्य सचिव से व्यापक रिपोर्ट प्राप्त करने का आग्रह किया।

उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद, कटक प्रशासन ने बताया कि मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के परिवार को पहले ही 4 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। एनएचआरसी ने पाया कि उनके केंद्र में शौचालय की सुविधा न होने के कारण खदान में प्रकृति की पुकार पर ध्यान देने के दौरान तीन लड़कियां डूब गईं। जवाब में, ओडिशा के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आयोग को बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए कई पहल की गई हैं। इसके अलावा, 31 अक्टूबर, 2024 तक राज्य के 53 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है।