सीएम ने RDC जांच और चावल के अग्रिम प्रावधान के आदेश दिए

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी Chief Minister Mohan Charan Majhi ने मंगलवार को कंधमाल जिले में आम की गुठली का दलिया खाने से दो महिलाओं की मौत के मामले में राजस्व संभागीय आयुक्त (आरडीसी) द्वारा प्रशासनिक जांच के आदेश दिए।मुख्यमंत्री का यह आदेश कंधमाल जिले के आदिवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल समय पर न देने के लिए भाजपा सरकार पर विपक्ष के हमले के मद्देनजर आया है। 1 नवंबर को दो आदिवासी महिलाओं की मौत हो गई, जबकि छह अन्य को दरिंगबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत मंडीपांका गांव में आम की गुठली का दलिया खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच छह में से दो महिलाओं की हालत बिगड़ने पर उन्हें कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

माझी ने खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग को तीन महीने का पीडीएस चावल अग्रिम रूप से वितरित करने का भी निर्देश दिया। उनका यह निर्देश लोक सेवा भवन में उनकी अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया, जिसमें विभाग ने बताया कि लगभग 40 लाख परिवारों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए राशन का कोटा अभी तक नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक लाभार्थी को तीन माह (अक्टूबर से दिसंबर) तक 15 किलो चावल दिया जाएगा। पीडीएस चावल लाभार्थियों PDS Rice Beneficiaries को निशुल्क दिया जाता है। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले 1.31 लाख लोगों को कवर करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि 1.3 करोड़ पंजीकृत मजदूरों में से लगभग सभी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आ गए हैं, सिवाय 1.31 लाख मजदूरों के जिनके आवेदन लंबित हैं।

मुख्यमंत्री ने इन मजदूरों को तत्काल राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने का निर्देश दिया। बैठक में ‘एक राष्ट्र एक राशन’ की स्थिति और राज्य में राशन कार्डों के ई-केवाईसी सत्यापन में हुई प्रगति पर भी चर्चा की गई। माझी ने विभाग को प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों में रहने वाले ओडिया लोगों के राशन कार्डों का निर्बाध सत्यापन करने का निर्देश दिया। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव वीवी यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।