CM मोहन माझी ने दी 323 करोड़ की सौगात, शहरों की बदलेगी तस्वीर

भुवनेश्वर। ओडिशा में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रदेश के 62 शहरी क्षेत्रों में 323 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 593 शहरी विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना, नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देना है।राज्य सरकार की इस पहल को छोटे और मध्यम आकार के शहरों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के बीच सड़क, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विभिन्न शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की शुरुआत से स्थानीय स्तर पर सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है।मुख्यमंत्री मोहन माझी ने शहरी विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग नगरों में बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा।

423 परियोजनाओं का उद्घाटन, 170 की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत शुरू की गई 593 परियोजनाओं में से 423 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 170 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। उद्घाटन की गई परियोजनाओं की लागत लगभग 102 करोड़ रुपये और प्रस्तावित परियोजनाओं की लागत करीब 221 करोड़ रुपये बताई गई है।इन परियोजनाओं में सड़कों, नागरिक सुविधाओं और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।

28 नए शहरी निकायों के लिए 560 करोड़ का पैकेज

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने राज्य के 28 नवगठित अधिसूचित क्षेत्र परिषदों (NAC) के विकास के लिए 560 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की भी घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक निकाय को 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।इस राशि का इस्तेमाल सड़क निर्माण, नालियों के विकास, बाजारों के आधुनिकीकरण और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।राज्य सरकार का मानना है कि नए शहरी निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। इससे छोटे कस्बों और तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

शहरों को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास को राज्य की आर्थिक प्रगति से जोड़ते हुए शहरों को रोजगार, उद्यमिता और नवाचार का केंद्र बनाने पर जोर दिया।उनका कहना था कि शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने में मदद मिल सकती है।राज्य सरकार की योजना शहरी विकास को केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित रखने के बजाय नागरिक सुविधाओं, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की है।

115 नगर निकायों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा

शहरी प्रशासन को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य के 115 नगर निकायों में ओडिशा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (OSWAN) आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू की गई है।इस व्यवस्था के माध्यम से नगर निकायों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संवाद अधिक सुविधाजनक हो सकेगा। इससे प्रशासनिक बैठकों, योजनाओं की समीक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।डिजिटल माध्यम से विभिन्न नगर निकायों को जोड़ने का उद्देश्य सरकारी कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना भी है।

शहरी नियोजन के लिए संस्थानों के साथ समझौते

ओडिशा सरकार ने आधुनिक शहरी नियोजन और नगर प्रशासन की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किएइनमें ओडिशा अर्बन अकादमी, कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट (CRUT), श्री श्री विश्वविद्यालय, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जैसे संस्थान शामिल हैंइन साझेदारियों का उद्देश्य शहरी विकास योजनाओं में विशेषज्ञता, अनुसंधान और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का उपयोग बढ़ाना है।

नागरिक सेवाओं को आसान बनाने की पहल

मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों से नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए।राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए संचालित 'सहजोग' पहल पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 'बंधु' कार्यक्रम की शुरुआत की गई।कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों तथा स्वच्छता, जल आपूर्ति और परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।

विकसित ओडिशा के लक्ष्य से जुड़ी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा कि शहरों को विकास, रोजगार और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाकर समृद्ध ओडिशा की परिकल्पना को आगे बढ़ाया जा सकता है।राज्य सरकार के अनुसार, शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी।हालांकि, इन योजनाओं की सफलता निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित निगरानी पर निर्भर करेगी।62 शहरी क्षेत्रों में 323 करोड़ रुपये की 593 परियोजनाओं की शुरुआत को राज्य के नगर विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से ओडिशा सरकार छोटे और बड़े शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।तथ्यात्मक स्पष्टता: राज्य सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार, इन परियोजनाओं की शुरुआत 31 अगस्त 2026 को स्थानीय स्वशासन दिवस के अवसर पर हुई थी। यह 7 नवंबर की नई घोषणा नहीं है।