BHUBANESWAR: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को केंद्र से सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करने में सहायता का अनुरोध किया। नई दिल्ली में नीति आयोग की अपनी पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ओडिशा में सेमीकंडक्टर हब बनने की क्षमता है। उन्होंने केंद्र से समर्थन मांगते हुए कहा, “ओडिशा में प्रतिभाशाली तकनीकी पेशेवरों की बढ़ती संख्या, एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम और एक महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर नीति है, जो इसे सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है।” ओडिशा सहित पांच पूर्वी राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 के केंद्रीय बजट में ‘पूर्वोदय’ योजना की घोषणा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से समर्पित बजट आवंटन और त्वरित मंजूरी की भी मांग की। यह कहते हुए कि विकसित ओडिशा विकसित भारत में एक प्रमुख योगदानकर्ता होगा, माझी ने कहा कि राज्य अपने लंबे समुद्र तट का लाभ उठाने के लिए बंदरगाह-आधारित विकास मॉडल को अपना सकता है, ताकि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार बन सके और पड़ोसी भू-आबद्ध राज्यों के लिए बंदरगाह बन सके।
माझी ने कहा कि चूंकि ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है, इसलिए उसे बिजली, दूरसंचार क्षेत्रों और तटीय खारे तटबंधों में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, जो राज्य को चक्रवातों और बाढ़ के प्रतिकूल परिणामों को कम करने में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि अगला दशक ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2036 में इसके राज्य बनने के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा, "हमने 2036 तक विकसित ओडिशा के सपने को साकार करने के लिए उच्च विकास को प्रोत्साहित करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जो अंततः 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेगा। हमारी भौगोलिक स्थिति, संसाधन आधार और जनसांख्यिकीय संरचना के साथ, हम ओडिशा की वार्षिक 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की दर से निरंतर विकास की परिकल्पना करते हैं, जो एक मध्यम श्रेणी के राज्य से भारत के विकास की गाड़ी में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होगा।" माझी ने एयरोस्पेस और रक्षा के लिए विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं के उत्पादन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से सहायता भी मांगी।
