ओडिशा

CM माझी ने नौ मंजिला राजस्व भवन को दी मंजूरी

Kavita2
22 Nov 2026 3:12 PM IST
CM माझी ने नौ मंजिला राजस्व भवन को दी मंजूरी
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भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राजस्व विभाग के प्रशासनिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राजस्व विभाग के लिए नौ मंजिला इमारत 'राजस्व भवन' के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर अनुमानित 347.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्तावित भवन में ग्राउंड फ्लोर के अलावा नौ मंजिलें और दो बेसमेंट स्तर होंगे। इसमें आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि राजस्व विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों और विभिन्न इकाइयों को एक ही परिसर में संचालित किया जा सके।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्व विभाग के अलग-अलग कार्यालयों और इकाइयों को एक छत के नीचे लाना है। इससे विभागीय कामकाज को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक समन्वय बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब इस परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है।

347.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राजस्व भवन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 347.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

यह भवन राजस्व विभाग की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण से विभाग के विभिन्न कार्यालयों और इकाइयों को एक ही स्थान पर संचालित करने की व्यवस्था विकसित होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में परियोजना की लागत और प्रस्तावित भवन की संरचना की जानकारी दी गई है। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख और इसे पूरा करने की समयसीमा का विस्तृत उल्लेख उपलब्ध नहीं है।

ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होंगी नौ मंजिलें

प्रस्तावित राजस्व भवन का ढांचा आधुनिक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नौ मंजिलें बनाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त भवन में दो बेसमेंट स्तर भी होंगे।

इस तरह इमारत में कार्यालयों और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की योजना है।

दो बेसमेंट स्तरों के इस्तेमाल और प्रत्येक मंजिल पर स्थापित की जाने वाली इकाइयों का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है। हालांकि, परियोजना की रूपरेखा विभाग के अलग-अलग कार्यालयों को एक ही परिसर में समायोजित करने पर केंद्रित है।

राजस्व विभाग के सभी कार्यालय एक ही परिसर में होंगे

राजस्व भवन निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य विभाग के सभी प्रशासनिक कार्यालयों और इकाइयों को एक ही स्थान पर लाना है।

वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर संचालित होने वाली विभागीय गतिविधियों को एकीकृत परिसर में लाने से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

इससे प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। अलग-अलग कार्यालयों के बीच समन्वय के लिए लगने वाला समय भी कम हो सकता है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस भवन में राजस्व विभाग की सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एक ही छत के नीचे संचालित करने की योजना है।

राजस्व संग्रह की प्रक्रिया होगी आसान

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उम्मीद जताई है कि राजस्व विभाग के सभी कार्यालय एक जगह आने से राजस्व प्रशासन का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

इसके साथ ही राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को भी अधिक आसान और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी।

राजस्व विभाग का काम भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशासन और सरकार से संबंधित विभिन्न राजस्व प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। ऐसे में विभागीय इकाइयों के एक ही परिसर में आने से प्रशासनिक समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

इसका लाभ अधिकारियों के साथ-साथ विभागीय कार्यों के लिए आने वाले आम लोगों को भी मिल सकता है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा राजस्व भवन

प्रस्तावित राजस्व भवन को आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाएगा।

इसमें नौ मंजिलें, ग्राउंड फ्लोर और दो बेसमेंट होंगे। भवन का डिजाइन राजस्व विभाग की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

हालांकि, भवन में पार्किंग क्षमता, कॉन्फ्रेंस हॉल, कार्यालयों के विभागवार आवंटन और डिजिटल सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है।

भुवनेश्वर में बनेगा नया प्रशासनिक केंद्र

राजस्व भवन का निर्माण ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यह राज्य के राजस्व प्रशासन के लिए एक केंद्रीय कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा।

एक ही स्थान पर विभिन्न कार्यालयों की उपलब्धता से विभागीय कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की योजना है।

फिलहाल मुख्यमंत्री ने निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्माण शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा के संबंध में अलग से जानकारी सामने आना बाकी है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

ओडिशा सरकार की इस परियोजना को राजस्व विभाग के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

347.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले राजस्व भवन में विभाग की विभिन्न इकाइयों को एक साथ लाने की योजना है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रस्ताव को मंजूरी देकर परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है।

अब आगे निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं और विभागीय व्यवस्थाओं पर होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

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