महिलाओं और छात्राओं को 50% छूट के साथ मुख्यमंत्री बस सेवा को मंजूरी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अगुवाई में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें ओडिशा भर में मुख्यमंत्री बस सेवा (एमबीएस) को लागू करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें इस योजना के तहत बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं, ट्रांसजेंडर, छात्रों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट किराए में 50 प्रतिशत की छूट शामिल है। एमबीएस राज्य के भीतर और बाहर महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों, शैक्षिक और चिकित्सा केंद्रों और सार्वजनिक हित के अन्य स्थानों को जोड़ेगा।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे और एक अच्छी तरह से समन्वित परिवहन प्रणाली के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और लैंगिक समावेशन के माध्यम से ग्रामीण जनता की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। परिवहन एवं वाणिज्य विभाग ने कहा, "योजना के तहत, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, छात्र, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक नॉन एसी और एसी एमबीएस सेवा दोनों में टिकट किराए में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। बसों में सीसीटीवी कैमरे, लाइव वाहन ट्रैकिंग, यात्री सूचना प्रणाली और पैनिक बटन जैसी उन्नत यात्री सुरक्षा सुविधाएँ होंगी। इसके अलावा, उन्नत चालक सहायता प्रणाली को एक अभिनव सड़क सुरक्षा उपाय के रूप में सभी एमबीएस बसों में एकीकृत किया जाएगा।" एमबीएस को वित्त वर्ष 2032-33 तक संचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है और नागरिकों की आवधिक समीक्षा और आवश्यकताओं के आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 'निःशुल्क निदान और डायलिसिस सेवाएँ - निदान' योजना को पाँच वर्षों तक जारी रखने की मंज़ूरी दी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एच एंड एफडब्ल्यू) विभाग के अनुसार, केबिन में मरीजों को छोड़कर सभी प्रकार के उपयोगकर्ता शुल्क माफ कर दिए गए हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवा के लिए जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने 5,174.79 करोड़ रुपये के अनुमानित बजटीय आवंटन पर ‘निर्मल: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सहायक सेवाओं को मजबूत करना’ योजना को पांच साल के लिए जारी रखने को भी मंजूरी दी है। साथ ही कहा कि यह योजना ओडिशा भर में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को कवर करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण ओडिशा में 142 विधानसभा क्षेत्रों के तहत आरडी सड़कों के निर्माण या सुधार के लिए ‘निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन’ नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना को 426 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ तीन साल (2024-25 से 2026-27) के लिए मंजूरी दी गई है। अन्य प्रस्तावों के अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा पशु चिकित्सा तकनीकी सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2024 के लिए मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।