मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का बयान: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा है VB-G RAM G कानून

Odisha ओडिशा: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने संसद से पारित और कानून का रूप ले चुके Viksit Bharat Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Rural) – VB-G RAM G विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद द्वारा पारित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि VB-G RAM G कानून सीधे तौर पर ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसका फोकस गांवों में रहने वाले गरीब, मजदूर, किसान और वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

मोहान चरण माझी ने बताया कि यह मिशन ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित होने से पलायन की समस्या भी कम होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने हमेशा समावेशी विकास पर जोर दिया है। VB-G RAM G मिशन उसी सोच का परिणाम है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने ओडिशा के संदर्भ में कहा कि राज्य सरकार इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासनिक स्तर पर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं ताकि ग्रामीण जनता को इस योजना का अधिकतम लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि VB-G RAM G मिशन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगा।