मुख्यमंत्री ने घोषणा की: ओडिशा जल्द ही एकीकृत पेंशन योजना शुरू करेगा

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), 'अंत्योदय गृह योजना' और ब्लॉक स्तर पर स्टेडियमों के निर्माण के लिए एक अन्य योजना को लागू करने का फैसला किया है, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को यह जानकारी दी। शुक्रवार रात मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल अवसंरचना, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा पर कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए माझी ने कहा कि राज्य सरकार अपने उन कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने के लिए तैयार है, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन के लिए पात्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि यूपीएस के प्रावधान के तहत, न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हता अवधि के लिए, औसत मूल वेतन या सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में अर्जित मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन उपलब्ध होगी।

माझी ने कहा कि कर्मचारी को मृत्यु से पहले मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये होगी। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत कर्मचारी यूपीएस चुनने या एनपीएस से जुड़े रहने का फैसला कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर गारंटीकृत पारिवारिक पेंशन लाभ मिलेगा, जो एनपीएस में उपलब्ध नहीं था। राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना को लागू करने का भी फैसला किया है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, पीएमएवाई के तहत घरों से वंचित लोगों, विस्थापन और ऐसे अन्य कारकों को किफायती आवास प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 7,550 करोड़ रुपये के निवेश से 2.25 लाख घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी और प्रावधान पीएमएवाई के बराबर ही रहेंगे।

जो लोग कार्य आदेश मिलने के चार महीने के भीतर अपने घर पूरे कर लेंगे, उन्हें 20,000 रुपये का बोनस मिलेगा, जबकि जो लोग छह महीने के भीतर काम पूरा कर लेंगे, उन्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। योजना के तहत परिवार की परिभाषा को सरल बनाया गया है। अब परिवार में पति, पत्नी, आश्रित माता-पिता और बच्चे शामिल होंगे। इससे नवगठित परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा, माझी ने कहा। इसी तरह, जमीनी स्तर पर राज्य के खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, माझी ने कहा कि राज्य के सभी 314 ब्लॉकों में ब्लॉक-स्तरीय स्टेडियमों के निर्माण के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। इस पहल से खेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 5 साल के लिए चरणों में 4,124 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रपाड़ा जिले में कटक-चांदबाली मार्ग पर ब्राह्मणी नदी पर पुराने पुल के पास एक नया पुल बनाने, झारसुगुड़ा जिले में पुजारीपल्ली घाट पर महानदी पर एक पुल और कटक-चांदबाली मार्ग पर भरिगाड़ा में खारसरोटा नदी पर औल और चांदबाली को जोड़ने के लिए एक नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया है।