Chhatrapur बहिष्कृत महिला ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार
Chhatrapur छत्रपुर: गंजाम पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले झारा पादर गांव की एक महिला ने गांव के प्रभावशाली लोगों द्वारा बार-बार सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न का सामना करने के बाद न्याय के लिए एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दखल देने की गुहार लगाई है।
एच. सावित्री रेड्डी ने अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति भवन को एक याचिका भेजी है। इस घटना पर एक रिपोर्ट इस साल 15 जनवरी को 'ओडिशा पोस्ट' में छपी थी। शिकायत के अनुसार, गांव वालों के साथ किसी बात पर हुए विवाद के बाद गांव की समिति ने सावित्री के मानसिक रूप से अक्षम पति पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। जब वे जुर्माना नहीं भर पाए, तो सावित्री और उनके भाई एन. असंता रेड्डी (जिन्होंने मुश्किल समय में उनकी मदद की थी) के परिवार का गैर-कानूनी तरीके से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। गांव की दुकानों से राशन मिलना बंद होने और बच्चों के स्कूल न जा पाने के कारण उनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया। स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर सावित्री ने पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति को पत्र लिखा था।
राष्ट्रपति के निर्देश के बाद, छत्रपुर के सब-कलेक्टर, एसडीपीओ और तहसीलदार गांव पहुंचे और इस साल 12 जनवरी को बहिष्कार खत्म कराया। हालांकि, प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई न होने के कारण दोषियों के हौसले और बढ़ गए।
उन्होंने एक बार फिर सावित्री के परिवार को मानसिक रूप से परेशान करना और सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिससे परिवार डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो गया। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए, सावित्री ने एक बार फिर राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार और पुलिस को दोषियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दें।
इसके अलावा, उन्होंने पुरजोर अपील की है कि उनके परिवार के सदस्यों की जान और सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें स्थायी पुलिस सुरक्षा दी जाए। इससे पहले, इस अमानवीय घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पिछले साल मार्च में गंजाम के पुलिस अधीक्षक (SP) को तुरंत जांच करने का निर्देश दिया था।
NHRC द्वारा जारी केस नंबर 207/18/5/2026 के अनुसार, अधिकारियों से कहा गया था कि वे पीड़ित को शामिल करें, अगले 4 हफ्तों के भीतर मामले की उचित जांच करें और उठाए गए कदमों के बारे में उन्हें सूचित करें।
