ओडिशा उन आठ राज्यों में शामिल है जहां शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के शासनादेश के अनुसार छात्रों के लिए एक मानक मूल्यांकन पैटर्न (बोर्ड परीक्षा) चाहता है। आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और तेलंगाना की तरह, ओडिशा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग-अलग बोर्ड हैं। जबकि छात्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मैट्रिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा लिखते हैं, वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा परिषद (सीएचएसई) द्वारा आयोजित की जाती है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, शिक्षा मंत्रालय ने ओडिशा के राज्य बोर्डों और नौ अन्य राज्यों के परिणामों में भिन्नता को समझने के लिए 2021-22 शैक्षणिक वर्ष के दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणामों का विश्लेषण किया। इस अभ्यास का उद्देश्य राज्यों के सभी 60 स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक मूल्यांकन पैटर्न की आवश्यकता को समझना था।
अपनी रिपोर्ट में, मंत्रालय ने बताया कि परिणामों (कक्षा X और XII) में बड़े अंतर हैं जो बोर्ड द्वारा अपनाए गए विभिन्न पैटर्न और दृष्टिकोण के कारण हो सकते हैं। ओडिशा के मामले में, बीएसई और सीएचएसई दोनों के पास परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा के लिए अपने-अपने मानक, पाठ्यक्रम और समय-सीमाएं हैं। मूल्यांकन के अनुसार, राज्य में केवल 25.9 प्रतिशत छात्र एचएससी परीक्षा में 80 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत घटकर 23 प्रतिशत रह गया है।
मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा कि पिछले महीने सभी राज्यों के साथ एक सामान्य मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. "चूंकि एनईपी सभी स्कूल बोर्डों के शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता स्थापित करने की सिफारिश करता है, इसलिए परीक्षा परिणामों के माध्यम से स्कूल बोर्डों की मौजूदा प्रणाली का आकलन किया गया था," उन्होंने कहा।
रिपोर्ट के आधार पर सभी राज्यों को मूल्यांकन के मानकीकरण की प्रक्रिया पर काम करने को कहा गया है। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य बोर्डों को अपने पाठ्यक्रम को सीबीएसई के साथ मिलाना चाहिए ताकि छात्रों को जेईई और एनईईटी जैसी सामान्य परीक्षाओं के लिए एक समान अवसर मिले।
सीएचएसई के अधिकारियों ने हालांकि कहा कि दसवीं और बारहवीं दोनों छात्रों के लिए मूल्यांकन को मानकीकृत करने का कोई तत्काल प्रस्ताव या निर्णय नहीं है। “मंत्रालय के अवलोकन के विपरीत कि बोर्डों में मानक और आंदोलन के मामले में छात्रों के लिए कोई समान अवसर नहीं है, छात्रों के प्रदर्शन से संबंधित कोई समस्या अब तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है। छात्र दोनों स्तरों पर अच्छा कर रहे हैं, ”उन्होंने कहा।
इस साल, जबकि 96.4 प्रतिशत छात्रों ने एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण की, 84.9 प्रतिशत ने प्लस II विज्ञान और 81.1 वाणिज्य उत्तीर्ण किया। प्लस II आर्ट्स के नतीजे अभी घोषित नहीं किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक मानक मूल्यांकन पर तभी विचार किया जाएगा जब राज्य में एनईपी पर नीतिगत निर्णय होगा।
