
भुवनेश्वर: खाना पकाने वाली गैस की कथित कमी को लेकर सड़कों पर विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक में पूरे देश में LPG की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा की।
इस बैठक की अध्यक्षता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले विभाग के सचिवों ने की, जिसमें विभिन्न राज्यों के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभागों के प्रधान सचिव शामिल हुए। ओडिशा की ओर से खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं तक LPG की सुचारू आपूर्ति और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना था।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय सचिवों ने अनियमितताओं को रोकने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए OTP-आधारित प्रणाली के माध्यम से बुकिंग और डिलीवरी की कड़ी निगरानी करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। अधिकारियों के अनुसार, LPG सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और उनके गलत इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखने के लिए ज़िला स्तर पर प्रवर्तन दस्ते तैनात किए गए हैं। कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।





