केंद्र ने ओडिशा के लिए लंबित एमडीएम फंड जारी कर दिया है: प्रधान

भुवनेश्वर: राज्य में मध्याह्न भोजन के प्रावधान के लिए पीएम-पोषण फंड की लंबित दूसरी किस्त 2022-23 के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि योजना की दूसरी किश्त के तहत राज्य सरकार को 283.78 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

मंजूरी में देरी पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र ने ओडिशा में योजना के लिए 906.95 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे. इसमें केंद्र का हिस्सा 575.98 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 330.97 करोड़ रुपये था। पहले चरण में, केंद्र ने 279.95 करोड़ रुपये प्रदान किए और राज्य के पास पिछले वर्ष के पीएम-पोषण बजट से 8 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, मंत्री ने लिखा।

पिछले साल अक्टूबर में, केंद्र ने योजना के संचयी खर्च में 9.67 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। परिणामस्वरूप, केंद्र का हिस्सा बढ़कर 596.75 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 344.24 करोड़ रुपये हो गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तदनुसार, राज्य को मध्याह्न भोजन के लिए अपना धन बढ़ाना पड़ा। उन्होंने कहा, "हालांकि, चूंकि इसने अतिरिक्त धन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, इसलिए केंद्र के हिस्से में 33.31 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से में 17.68 करोड़ रुपये का घाटा था।"

प्रधान ने आगे बताया कि ओडिशा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने इस साल मार्च में अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने कहा कि परियोजना स्वीकृति बोर्ड की मंजूरी के अनुसार पीएम-पोषण की दूसरी किस्त में राज्य को 308.79 करोड़ रुपये मिलने चाहिए लेकिन राज्य सरकार ने अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की, इसलिए उसे 283.78 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

एक सप्ताह पहले, स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दाश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मध्याह्न भोजन के प्रावधान के लिए लंबित पीएम-पोषण फंड जारी करने का अनुरोध किया था।