केंद्र ने Odisha में डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 155 करोड़ रुपये मंजूर किए
BHUBANESWAR भुवनेश्वर: केंद्र सरकार ने राज्य में डिजिटल फसल सर्वे और किसानों की रजिस्ट्री को पूरा करने के लिए कृषि सेक्टर में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (SCA) के तहत 155.48 करोड़ रुपये के इंसेंटिव को मंज़ूरी दी है।
SCA, एग्रीस्टैक के दोनों हिस्सों के लिए होगा, जो कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है। इसमें डिजिटल फसल सर्वे को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये और किसानों की रजिस्ट्री के लिए 55.48 करोड़ रुपये शामिल हैं।
उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, जिनके पास कृषि और किसानों के सशक्तिकरण का पोर्टफोलियो है, ने कहा कि यह पहचान ओडिशा के राष्ट्रीय मानकों के साथ मज़बूती से पालन, कवरेज के माइलस्टोन को समय पर हासिल करने, और डेटा-ड्रिवन, किसान-केंद्रित डिजिटल सुधारों को अपनाने में राज्य की लीडरशिप को मज़बूत करने को दिखाती है। इससे कृषि ज़्यादा पारदर्शी, कुशल और समृद्ध होगी।
उन्होंने कृषि विभाग से ओडिशा की कृषि अर्थव्यवस्था में विकास और स्थिरता का एक नया अध्याय लिखने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करने को कहा। किसान रजिस्ट्री किसानों का एक ऑथेंटिकेटेड, वेरिफाइड डेटाबेस देती है, जिससे PM-KISAN, CM-KISAN और फसल बीमा जैसी योजनाओं के लिए सही बेनिफिशियरी की पहचान हो पाती है।
डिजिटल फसल सर्वे जियो-रेफरेंस्ड प्लॉटवाइज़ बोई गई फसल की जानकारी देता है, जिससे राज्य को सही एरिया और प्रोडक्शन का अनुमान, खरीद प्लान और टारगेटेड किसानों तक दूसरी योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिलती है।
