केंद्र ने UPSC लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द किया, डीओपीटी ने UPSC चेयरमैन को लिखा पत्र

Odisha ओडिशा: केंद्र ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर 17 अगस्त 2024 को जारी लैटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया। यूपीएससी चेयरमैन को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा कि यह सर्वविदित है कि 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिद्धांत रूप में लेटरल एंट्री का समर्थन किया था। 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं। हालांकि, इससे पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। पिछली सरकारों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद, यूआईडीएआई का नेतृत्व आदि बिना किसी आरक्षण प्रक्रिया का पालन किए पार्श्व प्रवेशकों को दिए गए हैं। यह सर्वविदित है कि कुख्यात राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एक सुपर-नौकरशाही चलाते थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित करती थी, पत्र में लिखा गया है।

पत्र में आगे कहा गया है कि 2014 से पहले अधिकांश प्रमुख पार्श्व प्रविष्टियाँ तदर्थ तरीके से की गई थीं, जिनमें कथित पक्षपात के मामले भी शामिल हैं, हमारी सरकार का प्रयास इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप से संचालित, पारदर्शी और खुला बनाने का रहा है। पत्र में लिखा गया है, "प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि पार्श्व प्रवेश की प्रक्रिया को हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में। यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखा जाए ताकि हाशिए पर पड़े समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में अपना प्रतिनिधित्व मिल सके।"