CBI अदालत ने ओडिशा रिश्वत मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत दी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को बुधवार को यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने सीपीएसयू ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी और ठेकेदार संतोष मोहराना और देबदत्त महापात्रा को जमानत दे दी। आरोपियों के वकीलों में से एक अधिवक्ता शुभम सतपथी ने बताया कि अदालत ने एक लाख रुपये के बांड और दो-दो जमानतदार पेश करने पर जमानत दी। जमानत देते समय अदालत ने शर्त रखी कि आरोपी उसकी अनुमति के बिना भुवनेश्वर नहीं छोड़ सकते। वे सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। सीबीआई ने 7 दिसंबर की शाम को तीनों को गिरफ्तार किया था और शहर के एक होटल के बाहर एक कार से 10 लाख रुपये जब्त किए थे।

सीबीआई के अनुसार, आरोपी रिश्वत के बदले में कार्य आदेश देने और बिलों को मंजूरी देने से संबंधित भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में शामिल थे। बाद में, केंद्रीय एजेंसी ने तीनों को दो चरणों में आठ दिनों के लिए रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी। गिरफ्तारी के बाद और जांच के दौरान, सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी सहित कई लोगों को तलब किया। इस बीच, ओडिशा सरकार ने कहा कि उसने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और मामले में सेठी की कथित संलिप्तता के बारे में सीबीआई के निष्कर्षों के आधार पर आगे कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को रिश्वत मामले में सीबीआई द्वारा सेठी को समन जारी करने के बाद सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी सेठी सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और एसटी एंड एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के प्रमुख सचिव थे।

उनके पास ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था। उपमुख्यमंत्री के वी सिंह देव ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं... उन्हें (सेठी को) सीबीआई ने तलब किया है और वह एजेंसी को जो भी बताना है, बताएंगे। जब अंतिम रिपोर्ट (जांच की) सामने आएगी, तो राज्य सरकार निष्कर्षों के आधार पर कदम उठाएगी।" सीबीआई कार्यालय के पास संवाददाताओं का एक दिन का इंतजार व्यर्थ हो गया, क्योंकि सेठी कथित रिश्वत मामले में अपना बयान दर्ज कराने नहीं आए। सीबीआई ने 10 दिसंबर को सेठी को समन जारी कर 11 दिसंबर को भुवनेश्वर कार्यालय में सीबीआई जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा था। हालांकि सेठी नहीं आए, लेकिन सीबीआई ने अलग-अलग सरकारी विभागों में काम करने वाले तीन ड्राइवरों से पूछताछ की है, जो प्रधान सचिव की ड्यूटी में लगे हुए हैं। सेठी से बयान लेने के कई प्रयास भी विफल रहे, क्योंकि उन्होंने कॉल या संदेशों का जवाब नहीं दिया।

सेठी द्वारा जांच में सहयोग नहीं किए जाने की स्थिति में सीबीआई ने अपने अगले कदम के बारे में भी कुछ नहीं कहा। सीबीआई ने 10 दिसंबर को सेठी को लिखे पत्र में कहा, "यह पता चला है कि आप इस सीबीआई मामले के कुछ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, जिन्हें आपसे पता लगाना आवश्यक है।" ओडिशा सरकार के सूत्रों ने बताया कि 19 अक्टूबर को सेठी ने मुखर्जी को बौध और नयागढ़ जिलों में एक आश्रम स्कूल को हाई स्कूल और एक हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की परियोजनाओं के असाइनमेंट के बारे में लिखा था। दोनों परियोजनाओं की कीमत 37 करोड़ रुपये है। सीबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन स्कूल अपग्रेडेशन परियोजनाओं का रिश्वतखोरी मामले से कोई लेना-देना है या नहीं, जिसमें 7 दिसंबर को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।