Odisha राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को कैबिनेट की मंजूरी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर में सड़क नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए डिज़ाइन की गई ओडिशा राज्य सड़क नीति, 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी, जो सड़कों के समुचित विकास के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली सुनिश्चित करेगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में कुशल और सुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए ओडिशा राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी। यह प्रमुख सड़क परियोजनाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, ओडिशा राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है।

हालांकि मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इन नई नीतियों को मंजूरी दे दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में मंत्रिमंडल के फैसले को पेश किया। ओडिशा राज्य सड़क नीति राज्य में पुल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है पुलों की स्थिति की आकलन रिपोर्ट ऑनलाइन ब्रिज इंफॉर्मेशन सिस्टम और ओडिशा रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। माझी ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़क निर्माण और रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न उच्च-मूल्य परियोजनाओं को सुचारू और व्यापक तरीके से लागू करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में 75,000 किलोमीटर सड़कों को विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क में विकसित करना है।

मंत्रिमंडल ने केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और राज्य प्रायोजित गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए पांच साल की अवधि - 2025-26 से 2029-30 के लिए 27,019.25 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी मंजूरी दी। राज्य सरकार ने जनवरी में राज्य के जीजेएवाई के साथ अभिसरण में एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई एकीकृत योजना के तहत लगभग 1.03 करोड़ परिवारों के 3.46 करोड़ लोगों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये मिलेंगे और महिला सदस्यों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कैशलेस उपचार लाभ मिलेगा। इसके अलावा, केंद्र की आयुष्मान वय-वंदना योजना भी ओडिशा में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए लागू की जाएगी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने सात विभागों के कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।